हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन आन्तरिक किचलोको भूमरीमा फस्दै गएको छ । आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा स्थानीय चुनावदेखि नियुक्तिसम्मका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । किचलो बढीरहेको बेला एमसीसी सम्झौताको विषयले गठबन्धन नै भत्किन सक्ने आशंका पनि जन्मिन थालेको छ ।

अन्योंलमा स्थानीय चुनाव

गठबन्धनभित्र समझदारी बन्न नसक्दा स्थानीय चुनावको विषय नै अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले गत माघ १८ मा दोस्रो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको भए पनि दलहरुबीच बढेको असमझदारीले उक्त प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगले आगामी ४ जेठका लागि एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरि सरकारलाई प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर, गठबन्धनभित्र निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी हुन सकेको छैन् ।

गठबन्धनभित्र जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको भएपनि तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा स्थानीय निर्वाचन मात्रै गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा नै छ । गठबन्धनको बीचमा सामान्य मौखिक सहमति भएको चर्चा भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठमा निर्वाचनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी आन्तरिक कार्यक्रममा प्रचण्डले निर्वाचनको मिति अहिले नै भन्न नसकिने बताएका थिए ।

यता, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार खर्च र पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणलाई हेर्दा पनि एकै पटक चुनाव गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।
गठबन्धनभित्र तीन तहको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने गरि पनि छलफल चलिरहेको छ । तर, यही विषयले गठबन्धनभित्र थप किचलो पनि सिर्जना गराएको छ ।

२० देश राजदूतविहीन

गठबन्धनभित्र देखिएको विवादले स्थानीय तहको निर्वाचनको गर्ने विषयमा मात्रै प्रभावित गरेको छैन्, सरकारका नियमित गतिविधि नै पनि प्रभावित भइरहेका छन् । गठबन्धनभित्रको किचलोको कारण ६ महिनादेखि २० देश राजदूतविहीन बनेका छन् । दलहरुका बीचमा कुन देशमा कसको मान्छे पठाउने भन्ने विषय मिल्न नसक्दा २० देश राजदूत विहीन बनेका हुन् ।

गठबन्धन सरकार निर्माण भएसँगै तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले सरकारले नियुक्त गरेका २० देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । तर, राजदूत फिर्ता बोलाइएको ६ महिनासम्म पनि उक्त देशहरुमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

मुख्य देशमा नै राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा कुटनीतिक नियोगहरुको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले चीन र अमेरिकासहितका २० देशमा कसको कोटाबाट को बन्ने भन्ने विषय मिल्न सकेको छैन । गठबन्धनभित्र मात्रै कोटाको विषय होइन दलहरुभित्र पनि समझदारी हुन सकेको छैन् ।

रिक्त २० राजदूतमध्ये १३ राजनीतिक र ७ परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीले बढाउँदै विवाद

अहिले दलहरुबीच एमसीसीको विषयले थप किचलो बढाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने अडानमा देखिनु र अन्य दलहरु एमसीसीको विषयमा अन्योल पर्नुले विवाद बढाइरहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई हुबबु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । दुवै दलले स्पष्ट रुपमै संशोधनपश्चात मात्रै पारित हुन सक्ने बताइरहेका छन् ।

तर, कांग्रेसले भने एमसीसीलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बताइरहेको छ । कांग्रेसले संसदबाट एमसीसीको विषयमा समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई संशोधन नगरी संसदमा पेश नगर्ने अडान लिएका कारण एमसीसीको विषय थप जटिलपूर्णं बन्न थालेको छ । साथै एमसीसीकै कारण गठबन्धन नै धरापमा पर्न पुगेको छ ।