हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकासँग हस्ताक्षर गरी विभिन्न बाटो खोज्दै आएको एमसीसीको संसदीय अनुमोदनका बारेमा पुरै देशको ध्यान आकृष्ट भएको छ । २०७६ असार ३१ मा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता अहिले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ वा ‘संकल्प प्रस्ताव’ का रुपमा ल्याउने चर्चा निकै बढाएको छ ।

माधव समूहका सांसद कारबाहीमा परेपछि वा सभामुख अग्नि सापकोटालाई अविश्वासको प्रस्तावमा पारेर गठबन्धन औपचारिकरुपमा टुटाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यको वातावरण बन्ने अडान राख्दै आएको एमालेले पछिल्ला दिनमा थप प्रस्तावस्वरुप गठबन्धन टुटाउने शर्तमा एमसीसी पास गरिदिने कुरा बोलिरहेको छ ।

माधव समूहका सांसद कारबाहीमा परेपछि वा सभामुख अग्नि सापकोटालाई अविश्वासको प्रस्तावमा पारेर गठबन्धन औपचारिकरुपमा टुटाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यको वातावरण बन्ने अडान राख्दै आएको एमालेले पछिल्ला दिनमा थप प्रस्तावस्वरुप गठबन्धन टुटाउने शर्तमा एमसीसी पास गरिदिने कुरा बोलिरहेको छ ।

२०७६ असार ३१ मा संसदमा दर्ता भएको सो सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले टेवुल नगरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिसको आगो ओकलेका थिए । ‘महराले बेठिक गरेको’ कडा टिप्पणी गरेका थिए । उनको टिप्पणी त्यतिबेला आयो, जतिबेला महरा यौन प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो । महराले सो प्रकरणमा जेल चलान भैसकेपछि जेलमा भेट्न जानेसँगै भनेका थिए ‘इतिहासका शकुनी खेल प्रष्ट भएजस्तै केही समयमै घटना उदांगो हुँदै जानेछ ।’

त्यतिबेला महरामाथि सबैको घृणा र आक्रोश बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महरालाई नै एमसीसीको बाधक’ भन्ने डंको पिटाएपछि मात्र रोशनी–महरा प्रकरणको वास्तविकता उजागर हुँदै आएको थियो ।

एमसीसीका बारेमा पहिलेदेखि नै झलनाथ खनाल, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, देव गुरुङलगायतका नेताहरु प्रष्ट थिए । उनीहरुकै जोडबलमा तत्कालीन नेकपामा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । ओली–चोलेन्द्र र देउवा गठबन्धनबाट भागबण्डामा नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु समेतबाट एमसीसी पास गरिहाल्नु पर्ने भनिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विपक्षी दलको नेता रहेका देउवा ओलीबाटै एमसीसी पास गराउन लागि परेका थिए ।

माओवादीभित्र सत्ताभन्दा राष्ट्र ठूलो भन्ने शक्ति जब्बर छ । स्वाधीनताको तिर्खा भएका देशभक्त कार्यकर्ताहरु माओवादी आन्दोलन (विभिन्न समूहहरुमै) छन् । प्रचण्डलाई ‘व्याख्तात्मक घोषणा’ को लचकताको नाउँमा एमसीसी पास गराउने छुट कार्यकर्ता पंक्तिबाट छैन् ।

माओवादीको अडान

तत्कालीन नेकपाभित्र र विभाजनपछि पुर्नगठित नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्ने नेतृत्व भएकै कारण महराले जस्तै पछिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि टेबल नगर्ने अठोट राख्दै आएका थिए । उनलाई काभ्रे हत्याकाण्डको धार देखाएर तर्साउने काम ओली पक्षबाट हुँदै आएको थियो । त्यसो त अग्निभन्दा अर्को पात्रको खोजीमा ओली लागिपरेका थिए । माओवादी नेता सभामुख भएपनि महरा–सापकोटा दुवैलाई टेवुल हुन नदिने काम मुख्यतः प्रचण्डबाटै भएको भन्न सकिन्छ । सभामुखहरुले ‘सहमत नजुटेको’ भन्दै ढिलाई गरेपनि प्रचण्डको कारण नै एमसीसी अवरुद्ध भएको स्पष्टै देखिन्छ ।

जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने ध्येयमा पुगेका देउवा–ओलीको गठबन्धनबाट महाप्रतिगमन हुन नदिन प्रचण्डले आफुलाई लचकतामा ढालेको पाइएको छ । ‘लचकताको पराकाष्ठा’ मा पुग्ने क्रममा उनले देउवासँग मिलेर एमसीसीलाई लेखेको पत्रको मुल आशय एमसीसी पास गर्नुभन्दा पनि पर धकेल्नुमै केन्द्रीत रहेको थियो भन्दा अन्यथा हुँदैन । अहिले आएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लचकताको अर्को पाटो हो वा प्रचण्डको अक्षमता हो ? भनेर संशय उठेका छन् ।

माओवादीभित्र सत्ताभन्दा राष्ट्र ठूलो भन्ने शक्ति जब्बर छ । स्वाधीनताको तिर्खा भएका देशभक्त कार्यकर्ताहरु माओवादी आन्दोलन (विभिन्न समूहहरुमै) छन् । प्रचण्डलाई ‘व्याख्तात्मक घोषणा’ को लचकताको नाउँमा एमसीसी पास गराउने छुट कार्यकर्ता पंक्तिबाट छैन् । एमसीसीले पार्ने दीर्घकालिन असर, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी बरु तत्कालै सरकार छाड्न नै माओवादी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको जोड रहेको देखिन्छ ।

दुई महाशक्तिको टकराव निम्त्याएर देशलाई वर्वाद पार्ने काममा माओवादी शक्ति लाग्नै हुँदैन । अमेरिकाले नै परिमार्जन अस्विकार भनिसकेको स्थितिमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को कलेवरमा राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन ।’

सरकारमा नबस्दा चुनाव हारिने वा कमजोर हुने भय तथा अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवादको आन्तरिक चेतावनीको कुरो माओवादीका लागि एमसीसी स्विकार्ने बहाना बन्न सक्दैन । नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसीविरुद्ध शुरुदेखि नै जागरण फैलाएका नेताहरु लीलामणी पोखरेल, नारायण शर्मा तथा आन्दोलनका सहयोद्धाहरु मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल र विप्लवसमेत एमसीसीविरुद्धको अभियानमा लागिरहेका छन् । दुई महाशक्तिको टकराव निम्त्याएर देशलाई वर्वाद पार्ने काममा माओवादी शक्ति लाग्नै हुँदैन । अमेरिकाले नै परिमार्जन अस्विकार भनिसकेको स्थितिमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को कलेवरमा राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन ।’