हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च‍मा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अध्यक्ष–मेयरले उपाध्यक्ष–उपमेयरलाई र उपाध्यक्ष–उपमेयरले अध्यक्ष–मेयरलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुवैजना पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएमा कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नहुने र स्थानीय तह नै रिक्त हुने निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।