हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट सकसपूर्णं बनेको छ । दलहरुले पूर्ववत् अडान नछाडेपछि बाँडफाँट सकसपूर्णं बनेको हो । दलहरु पूर्ववत् अडानमा कायमै रहँदा बाँडफाँटको मोडालिटीमा समेत छलफल हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कांग्रेस एकातिर र अन्य दलहरु अर्कोतिर देखिएका छन् । कांग्रेसले २०७४ मा भएको निर्वाचनको परिणामलाई आधार मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ भने अन्य दलहरु हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्न नसकिने अडानमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ कांग्रेसको अडानले समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसको अडानले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयमै छलफल हुन सकेको छैन ।

“अहिलेको परिस्थिति नै अर्कै छ, यसका लागि भिन्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ, हामी मापदण्ड बनाउन भनिरहेका छौं”, बुधबार रिपोर्टस् क्लबमा गुरुङले भने, “तर, कांग्रेसले पूर्ववत् अडान नछाड्दा समस्या भएको छ ।”

माओवादीले २०७४ को निर्वाचन र हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन दुवैलाई आधार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ०७४ मा जुन–जुन ठाउँमा जस–जसले जितेका छन् सोही ठाउँमा उक्त दललाई छाड्ने र बाँकी ठाउँमा विशेष मापदण्ड बनाएर बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको छ ।

तर, कांग्रेसले भने हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनअनुसार कम्तिमा ६० प्रतिशत ठाउँमा आफुँले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले विशेषगरी अहिलेको स्थानीय तहको नतिजालाई मात्रै मापदण्ड बनाउन खोजेको देखिन्छ । जसअनुसार १ सय ६५ सिटमा कांग्रेस एक्लैले १०० सिट मागेको छ । कांग्रेसले ६५ सिट मात्रै दलहरुलाई बाँड्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, अन्य दलहरु कांग्रेसको अडानमा सहमत छैनन् । माओवादीसहित अन्य दलले ०७४ को निर्वाचनको परिणामअनुसार जितेका ठाउँमा आफुँले पाउनुपर्ने र अन्य ठाउँमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका छन् । फरक–फरक अडानले दलहरुबीचका छलफलहरु थप किचलोपूर्णं बन्दै गएका छन् ।

तथापी, कार्यदलका एक सदस्य हिमलाल पुरी मोडालिटीमा छलफल हुनसके निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँछन् । उनका पछिल्ला छलफहरु सकारात्मक छन् । शीर्ष नेताहरुले मोडालिटीमाथि गम्भीर छलफल गरे टुंगीने उनको विश्वास छ ।