हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । दलितकाे अधिकार र प्रतिनिधित्वकाे विषयमा ठूला कुराहरू गरिएपनि पछिल्लाे समय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने क्षेत्रकै अवस्था निराश लाग्दाे देखिएकाे छ । जनप्रतिनिधिकाे थलाे संसदमा निरन्तर दलितकाे प्रतिनिधित्व घट्दाे अवस्थामा रहेकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

२०६४ साल पछिका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ८.४८ प्रतिशत रहेको दलित प्रतिनिधित्व आम निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा ५.८१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

२०७० सालकाे निर्वाचनबाट ६.८२ प्रतिशत दलित संसदमा पुगेका थिए भने  २०७४ सालको निर्वाचनमा ६ प्रतिशतमा दलित प्रतिनिधित्व खुम्चेको थियो । आमनिर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा संसदमा ५.८१ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कायम छ ।

एकातिर दलहरूभित्रै उम्मेदवार पाउने विषयमा समस्या छ भने अर्काेतिर उम्मेदवारी पछि जित्ने विषय पनि सकसमा छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जना दलित समुदायका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए । यसपटक एक जनाले मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलित सहभागिताको अवस्था खस्किँदो छ ।

यसपटक समानुपातिकतर्फ १६ जना दलित समुदायका सांसद सिफारिस भएका छन् । जसमध्ये नेकपा एमालेबाट  ६ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना सांसद सिफारिस भएका छन् ।

यसपटकको प्रतिनिधि सभामा खस आर्य समुदायकै वर्चश्व देखिएको छ । ४८ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व रहेको नयाँ संसदमा २४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका सांसद छन् भने मुस्लिम २ प्रतिशत, मधेशी १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थारु समुदायको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व मुस्किलले ३३.०९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।