काठमाडौं । सरकार निर्माणमा समर्थन गरेपनि सत्ता साझेदार दलहरुबीच सरकार विस्तारमा सहमति बन्न सकेको छैन । दलहरुका अडानले केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रदेश तहमा सरकार निर्माणका कुराहरु अन्योलमा परेका छन् । योबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन मन्त्रालय फुटाएर बढाउने र उपप्रधानमन्त्रीको संख्या थप्ने तयारी भएको छ । अहिले एमाले, माओवादी र रास्वपाबाट एक/एक जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा सहभागि हुन राप्रपा र जसपाले पनि उपप्रधानसहित महत्वपूर्णं मन्त्रालय माग गरेका छन् । उनीहरुलाई सहमति ल्याउन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको संख्या थप्ने तयारी भएको हो ।
बताइएअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई मन्त्रालय विभाजनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । बताइएअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँच र तीन वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर मन्त्रालयको संख्या २५ पुर्याउने तयारी छ ।
बताइएअनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमध्येबाट विभाजन गरेर संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन मिल्दैन । उपप्रधानमन्त्रीको संख्याबारे भने संविधानमा कुनै उल्लेख छैन ।
वि.सं.२०७९ पुस १९ मंगलवार १३:५५ मा प्रकाशित






























