काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने बेला प्रचण्डलाई एमाले र माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बालकोट बैठकमा मुख्यगरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच, राष्ट्रपति र सभामुखसहित अन्य पदबारे पनि भद्र सहमति भएको थियो । एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने तर, राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । “उहाँहरु (ओली र प्रचण्ड)बीच राष्ट्रपति एमाले, प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएको हो”, बालकोट बैठकको सहमतिबारे ज्ञवाली भन्छन्, “जे सहमति भएको छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ, जान्छ ।”
तर, माओवादी केन्द्रले भने विश्वासको मत पाएसँगै बोली फेर्न थालेको छ । पुस २६ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका थिए । प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै माओेवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमति’को आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउन थालेको छ ।
राष्ट्रपति चयनकै विषयमा केन्द्रीत माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बिहीबारदेखि जारी छ । माओवादीले निर्णय नलिएको भएपनि बिहीबारको बैठकको निष्कर्ष ‘राष्ट्रपति सर्वसहमतिबाट चयन हुनुपर्छ’ भन्ने छ ।
“सबैमा सहमति जुटाएर संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप साझा व्यक्तित्वलाई अघि सार्न सक्यौं भने सम्भावित दुर्घटना रोक्न र संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ”, स्थायी समिति बैठकको छलफलबारे माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “पाँच वर्षसम्म संसदलाई सकुशल लैजान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढौं भन्ने हाम्रो भनाई छ ।”
तर, एमाले पुस १० मा भएको सहमति अक्षरश कायम हुनुपर्नेमा स्पष्ट छ । एमालेका नेताहरु सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने नरहेको बताउँछन् । तर, माओवादीभित्रको पछिल्लो छलफलले भने सहमति पालना हुन्छ भन्ने सुनिश्चित देखिन्न । माओवादीभित्र पुस १० जे सहमति भएको भएपनि राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने धारणा छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री फेरि एमालेले पाउने अवस्था बनेमा संसद विघटनको घटना दोहोरिने आशंका माओवादीभित्र देखिन्छ ।
माओवादीभित्र जे–जसरी छलफल चलेको छ, त्यसको निष्कर्ष– कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन । यदि यस्तो भएमा एमाले के गर्छ ? एमालेका नेताहरु सहमति नभएमा राजनीतिक कोर्ष नै फेरिने बताउँछन् । “यदि सहमति पालना भएन भने राजनीति नयाँ कोर्षमा जान्छ”, एमालेका एक नेताले भनेका छन्, “त्यस्तो अवस्थाको कल्पना नगरौं, सहमति पालना होला भनौं ।”
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै सत्तामा ‘कमब्याक’ हुने योजनामा छ । यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसबीच सहमति भयो भने सत्ता समीकरण पनि माओवादी र कांग्रेसबीच नै हुनसक्छ । माओवादीभित्रको केही नेताहरु सुरुदेखि नै कांग्रेससँग नै सहकार्य गर्नुपर्ने लाइनमा छन् । जुन असम्भव नरहेको माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य बताउछन् । “प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा एउटा सहमति भएको हो, हामीले सभामुखमा सहयोग गरेका छौं”, ती नेताले भनेका छन्, “राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुने विषय हुँदैन, विगतलाई विर्सन मिल्दैन, यदि राष्ट्रपति पनि चाहिन्छ भन्ने भयो भने अरु विकल्पमा हामी जान्छौं ।”
