काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट बढ्दो छ । राष्ट्रपति कसको हुने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको अडानले गठबन्धनकै भविष्य जोखिममा देखिन्छ । गठबन्धनको भविष्य जोखिममा देखिएका बेला गठबन्धनको ठूलो दल एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई अघि सारेर माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिने प्रयासमा देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक भन्दै रास्वपा र राप्रपालाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नियमित बैठकहरु राखिरहेका छन् ।
शुक्रबार ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई मात्रै बोलाएर संयन्त्रको बैठक डाकेका थिए । बालुवाटारको बैठकमा गठबन्धनका आबद्ध अन्य तीन दल जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बोलाइएको थिएन ।
आइतबार बिहान पनि ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई मात्रै चेपेर बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए । ओलीले बोलाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकको अन्य दलले भने पत्तो पाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल संयन्त्रको संयोजक एमाले भएको कारण बैठक एमालेले नै बोलाउने र संयोजन मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय गर्ने गरेको बताउँछन् । अन्य दललाई किन बोलाइएन भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले त्यो एमालेको विषय भएको बताए ।
“उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्ष ओली जी हुनुहुन्छ, बैठक कहिले, कहाँ बोलाउने भन्ने विषय उहाँले लिने हो”, गजुरेलले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालय समन्वय गरिदिने मात्रै भएको कारण जवाफ पनि त्यतैबाट लिनुपर्छ ।”
तथापी, सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रको बैठकमा सबै दललाई बोलाउन आवश्यक भएको उनले बताए । गजुरेलका अनुसार सत्ता साझेदार भइसकेपछि सबैको बीच सल्लाह हुनु आवश्यक छ ।
तर, एमालेका एक सचिवालय सदस्य साना दललाई बोलाउन आवश्यक नठानेर नबोलाइएको बताउँछन् । उनी मुख्य चार दलकै बीचमा सहमति आवश्यक रहेको कारण अन्यलाई सहभागि नबनाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्य चार दलभित्रको सहमतिले नै निर्णय लिन सजिलो हुन्छ ।
सुरुदेखि नै रास्वपा र राप्रपाका नाममा बारगेनिङ्ग
एमालेले अन्य सत्ता साझेदारलाई साझेदारको हैसियतमा स्वीकार गरेको छैन । सुरुदेखि नै एमाले रास्वपा र राप्रपालाई अघि सारेर छलफल तथा वार्ताहरु गरिरहेको छ ।
तत्कालिक मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारका विषयमा पनि एमालेले रास्वपा र राप्रपालाई मात्रै लिएर छलफल गरेको थियो । सरकार गठनको सुरुवाती अवस्थामा दुई पार्टीलाई लिएर एमालेले मन्त्रालय विभाजन गरेको थियो । सुरुवाती अवस्थामै एमालेले गरेको उक्त खालको बारगेनिङ्गले माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो ।
पछिल्लो समय पनि एमालेले राष्ट्रपतिको विषयमा दुई दललाई अघि सारेर बारगेनिङ्ग गरिरहेको छ । एमालेले रास्वपालाई गृहमन्त्रालय र राप्रपाका विभिन्न मागमा सहमति राख्दै माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिन खोजिरहेको छ ।
