काठमाडौं । पुस १० गतेको ‘बालकोट वार्ता’पछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अनौठो गरी सत्ता सहकार्यको सहमति बनेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत पाँच दललाई ‘साँक्षीको किनारा’ राख्दै सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका थिए । बालकोट सहमतिकै आधारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तर, सरकार गठनलगत्तै भने गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा हुन थाल्यो । मन्त्रीपरिषद् गठनमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विश्वासको वातावरण रहेन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई उपप्रधानसहित उर्जामन्त्री बनाउने निर्णयले माओवादी असन्तुष्ट थियो ।
गठबन्धनको सुरुवाती चरणदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई काखी च्याप्दै प्रचण्डलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारे, जसले पनि गठबन्धनभित्र निकै असहज बनायो । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने चरणसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निकै दुरी बढीसकेको देखिन्थ्यो ।
कतिपय सन्दर्भमा एमालेको व्यवहार माओवादी केन्द्रले ‘हेपाई’को रुपमा समेत बुझ्ने गरेको थियो । गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बस्नुले पनि गठबन्धनभित्र एमाले कुन तहमा हाबी हुन खोजेको थियो भन्ने जनाउँछ ।
पुस २६ मा जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको लिए तब परिस्थिति निकै फेरियो । सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको बेला कांग्रेसलगायतका दलले पनि विश्वासको मत दिँदा गठबन्धन सहज छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश बाहिरियो ।
कांग्रेसलगायतले विश्वासको मत दिएसँगै माओवादी केन्द्रले ‘परिस्थिति फेरिएको’ नाममा पुस १० को सहमति भंग भएको भाषा बोल्न सुरु गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार भन्न सुरु गरेको थियो । सभामुख चयनको अवस्थासम्म बाध्यकारीरुपमा सहमति देखिएपनि तत्पश्चात भने विवादहरु देखापरे ।
‘राष्ट्रिय सहमति’बाट राष्ट्रपति चयन गर्ने माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धनमा औपचारिकरुपमै विभाजनको अवस्था देखिएको थियो । जब माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठान ग¥यो तब एमाले र माओवादीबीचको दुरी स्पष्ट रुपमै बढ्न थालेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको विषय एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने नियतमै उठाएको थियो । जुन मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकको निर्णयले पनि स्पष्ट पार्छ ।
गठबन्धन निर्माणको केही समयमै माओवादी केन्द्र पुरानै पाँच दलीय गठबन्धनलाई ब्यूँताउने प्रर्यत्नमा थियो । जुन राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा प्रवेश गरेसँगै माओवादी केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपतिको विषयमा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै एमालेभन्दा बाहेकका शक्तिसँग छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बुधबार साँझ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलबीच भएको बैठकसँगै सत्ता गठबन्धन स्पष्ट रुपमै विभाजित बनेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र औपचारिकरुपमै पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने तयारीमा देखिएका छन् ।
बुधबार साँझको बालुवाटार बैठकमा पुरानो गठबन्धनका दलहरुबीच सत्ता सहकार्यसँगै शक्ति बाँडफाँटका विभिन्न मोडेलमा छलफल भएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरुले बताएअनुसार दुई दलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनदेखि विभिन्न विषयमा छिट्टै सहमति गर्नेछन् ।
यसरी हेर्दा, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धन पनि भत्किने छ र पुरानै गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । केन्द्रसँगै प्रदेश तहमा पनि सरकारहरु फेरिने कुरा निश्चित देखिएको छ ।
