हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तहरुलाई एक निर्देशन जारी गर्दै कडाई गरेको छ । देशभर लघुवित्तहरुले आतंक सिर्जना गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरुले आन्दोलन सुरु गर्न थाल्दा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा लाभांश वितरणमा कडाई, कर्जामा कडाई, खर्चमा कडाईलगायतका नीति लिएको छ ।

राट्र बैंकले अबदेखि वार्षिक आम्दानीको १५ प्रतिशतमात्र नगद वा सेयर लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । त्योभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्ताव गरेको रकमको ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था २० प्रतिशत थियो ।

विपन्न तथा कमजोर आय भएका व्यक्तिहरुको समूहलाई प्रवाह गरिने कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ । असल ऋणीहरुले उपभोग गर्न पाउने १५ लाख कर्जाको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।

त्यस्तै अबदेखि एक व्यक्तिले एउटा लघुवित्तबाट मात्र ऋण लिन पाउने भएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिएकाहरुले अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् ।

लुघुवित्तहरुले नयाँ सन्चालकहरुका लागि गर्ने अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई देशभित्र मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ठाउँ तोकिएको थिएन ।

पछिल्लो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?

लघुवित्तमा गरिएको कडाइले सबैभन्दा ठूलो असर संस्थाका सेयरधनीहरुलाई पर्ने देखिन्छ । आफूले पाउने लाभांशमा नै संकुचन आउँदा सेयरधनीहरु लघुवित्तबाट विकर्षण हुन थाल्दछन् । यसको सोझो असर दोस्रो बजारमा पर्दछ ।

अकोतर्फ, लामो समयदेखि इमानदारीतापुर्वक लघुवित्तहरुमार्फत कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका मझौला व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा पर्ने देखिन्छ । १० लाखभन्दा माथि कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने अधिकांश मझौला व्यवसायी हुन्छन् । यसले गर्दा मिटर ब्याजीहरु फस्टाउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको यो कडाईले मुद्रा संकुचनको समस्या हुने देखिन्छ । अहिले लाखौं मानिसहरु लघुवित्तमा आबद्ध भएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । लघुवित्तको सहयोगमा व्यवसाय पनि धानेकै छन् । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तहरुमा अधिक तरलता थपिन सक्छ ।