हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ । इजलासले जेठ ७ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाईका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला र यसअघिकै सरकारको निर्णयअनुसार गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरिसकेका लडाकुलाई पैसा बाँड्ने तयारीपछि सरकारको आलोचना भएको थियो ।

चार हजार आठ जना अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि नै बनाएर पैसा बाँड्न लागिएको विषयमा ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।