काठमाडौं । सोमबारको संसद बैठकमा विशेषतः नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई लिएर एमाले र माओवादीका सांसदबीच जुहारी चल्यो । एमालेले उक्त शब्द प्रयोगप्रति आपत्ति जनायो । एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेसलाई व्यंग्य गर्दै जनयुद्ध शब्द प्रयोगप्रति आपत्ति जनाए ।
“०७२ को संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा यो शब्द (जनयुद्ध) उल्लेख भएको छैन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट बाचन गर्न लगाउनुभएको छ”, भट्टराईले भने, “विपी, किसुनजी र गिरिजाबाबुजस्ता व्यक्तित्वपछिको एउटा निम्छरो कांग्रेसको यो हालत के हो ?”
जनयुद्ध शब्द स्वीकार गरे कांग्रेसको इतिहास सकिने भट्टराईले टिप्पणी गरेका थिए । “यो शब्द र स्पिरिटलाई स्वीकार्ने हो भने इतिहासले कांग्रेसलाई बाइबाई गर्छ । यसको जवाफ शेरबहादुर देउवाबाट पाए हुन्थ्यो । पार्टी सभापति तथा गठबन्धन प्रमुख नेता देउवाको स्वीकृतिबिना यो नीति तथा कार्यक्रम कसरी बन्यो होला ?”
एमाले सचिव भट्टराईको त्यस्तो आपत्तिपछि सदनमा माओवादी केन्द्रले प्रतिवाद गर्यो । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले “माछा युद्ध थियो ?” भनि एमालेलाई प्रतिप्रश्न गरे । “के त्यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जंगलका अर्नाहरु लडेका थिए कि रुख–ढुंगा लडेका थिए ? मानिसले लडेको युद्धलाई नै जनयुद्ध भनिन्छ”, एमालेलाई पौडेलको प्रश्न थियो, “बिर्सिनुभयो बृहत् शान्ति सम्झौता ? १२ बुँदे सम्झौता ?”
दुई नेताबीच भनाभनपछि संसदमा जनयुद्ध शब्दलाई लिएर थुप्रै सांसदबीच जुहारी चल्यो । विशेषतः एमाले र माओवादीबीच उक्त विषयमा केन्द्रीत विवाद देखिए ।
तर, सँगै हुँदा समर्थन, बाहिर हुँदा विरोध
जनयुद्ध शब्दलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न समयमा माओवादी घटक र अन्य दलहरुबीच घेचपेच चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रचण्डले जनयुद्धसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गराउने चेष्टा गरेका छन् । प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस नै मनाउने व्यवस्था गराए भने जनयुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरुलाई टुंग्याउने प्रर्यत्न गरे ।
जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गर्दै गर्दा एमाले र माओवादीबीच सत्ता सहकार्य थियो । उक्त निर्णय गर्दै गर्दा एमालेले कुनै आपत्ति जनाएन । तर, जब सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुग्यो, एमाले सोही निर्णयलाई लिएर माथापट्टीमा उत्रियो ।
२०७९ को माघ २९ मा निर्णय गर्दा समर्थनमा देखिएको एमाले फागुन ११ मा उक्त निर्णयको विरोधमा औपचारिक रुपमा खुल्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भन्नुपर्ने तर्क गरे ।
फागुन ११ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका छन्, “त्यो हिंसाको धङधङी के देखिन्छ भने अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद् निर्णय गर्यो । त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ ।”
ओलीले तत्कालिन सत्ता गठबन्धन धर्मराउँदै गरेको स्थितिमा माओवादी केन्द्रमाथि प्रहार गर्ने हेतुले जनयुद्ध दिवसको विषय उठाएका थिए । तर, एमालेले अन्तिममा फायर खोलेको भएपनि कांग्रेस भने सुरुदेखि नै प्रचण्डको निर्णय मौन थियो । कांग्रेसले सत्ता सहकार्यको प्रयासमा देखिन्थ्यो ।
एमालेले सगर्व स्वीकारेको थियो जनयुद्धको इतिहास
तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन प्रक्रियामा पनि जनयुद्धको इतिहासलाई महत्वपूर्ण हिस्सा मान्न एमाले पक्ष तयार देखिएको थियो । पार्टी एकतापश्चात २०७५ जेठ ३ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट पारित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विधान–२०७५ मै जनयुद्धको इतिहासलाई एमाले पक्षले पनि सगर्व स्वीकार गरेको थियो ।
अन्तरिम विधानको सुरुमै भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय सङ्घर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा(एमाले) र जनयुद्धको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (माओवादी) को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको छ ।”
तत्कालिन नेकपा कालमा जनयुद्ध दिवसलाई नेकपाले अपनत्व लिँदै नियमित मनाएको पनि पाइन्छ । पार्टी विभाजनको सम्मुखमा मनाइएको २६ औं जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा अहिले जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति जनाउने योगेश भट्टराई नै सहभागि भएर भाषण गरेका थिए । तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले पेरिसडाँडामा गरेको कार्यक्रममा योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अमृत बोहोरालगायतका थुप्रै हालका एमाले नेता सहभागि भएका थिए ।
