Sansar News
अछाम । अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–४ स्थित साँफे बगरका तारा आउजी अहिले पनि हलिया छन् । बाबुबाजेले साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनी ब्याजमा हलियाका रूपमा काम गर्दै आएका हुन् । तर उनीसँग मुक्त हलियाको परिचयपत्र छैन । सरकारले पुनःस्थापनाका लागि गरिएको लगत सङ्कलनमा उनलाई छुटाएको हो ।
साफेबगर–४ मा आउजीजस्तै २०÷२५ घर गणनामै छुटेका छन् । सोही ठाउँका दिनेश लुहार मष्टामाडौँ निवासी झपट कुवरको घरमा हलिया बसेका छन् तर उनको पनि परिचयपत्र बनेको छैन । सुरेन्द्र भूल अर्का हलिया हुन् । सात–आठ बोरा धान र तीन–चार बोरा गहुँ दिने शर्तमा उनी पुस्तौंदेखि स्थानीय ध्रुब कुवरको घरमा काम गर्दै आएका छन्, तर उनको नाममा पनि परिचयपत्र छैन ।
त्यसैगरी बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिका–३ स्थित दिपिलका जोगी नेपालीले गरिबीका कारण स्थानीय हरिसिंह रावलबाट १२ हजार ऋण लिएपछि २० वर्षदेखि हलिया बस्नुपरेको छ । स्थानीय मधुरा कामीले आफ्नो घरजग्गा नभएको र सहयोग नपाएको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हजारौँ हलिया अझै पनि पुनःस्थापनाबाट वञ्चित छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब १९ हजार हलिया गणनामै छुटेका छन् ।
वर्षौंदेखि साहुसँग लिएको ऋणको ब्याज स्वरूप पुस्तौँदेखि हलो जोत्दै आएका उनीहरू अझै बधुवा श्रमिकको अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन र जमिन्दारको जमिनमै निर्भर रहनुपरेको छ ।देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भए पनि हलिया प्रथा अझै समाप्त भएको छैन । सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापना पूर्ण हुन सकेको छैन ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १६ हजारभन्दा बढी हलिया परिवारमध्ये ठूलो संख्या अझै परिचयपत्र र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित छन् । केहीलाई मात्र जग्गा, घर निर्माण वा मर्मतको सुविधा दिइएको छ ।सरकारले विभिन्न समिति र कार्यदल गठन गरे पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । वर्गीकरण प्रक्रिया पनि विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा हलिया समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।संविधानले बाध्यकारी श्रम निषेध गरे पनि व्यवहारमा अझै बधुवा श्रम कायम छ । धेरै हलिया भूमिहीन र आवासविहीन अवस्थामा छन् । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ।
अब सरकारको प्राथमिकता छुटेका हलियाको पुनःलगत सङ्कलन, भूमिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समाचार कमेन्टमा
वि.सं.२०८३ वैशाख १० बिहीवार ११:५४ मा प्रकाशित
