काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम र सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपति कदम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्र विभाजन देखिएको छ भने विपक्षी दलहरु आक्रामक देखिएका छन् ।
संघीय संसदले पहिलो पटक २०७९ साउन १५ मा नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । जसमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, दुवै सदनले पुनः उक्त विधेयक भदौ २० मा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
तर, दोस्रो पटक पठाएको विधेयक पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारेकी थिइन् ।
तत्कालिन राष्ट्रपतिले निष्क्रिय बनाएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले यही जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए । पौडेलले तत्कालिन समय संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाएको प्रस्तावलाई नै प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनभित्रकै केही दल, विपक्षी र केही कानुनका जानकारले संसद छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । विपक्षीले यही एजेण्डालाई मुख्य विरोधको एजेण्डा बनाएको छ ।
यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधानबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गराएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारतबीचको समस्या समाधानको विकल्प भारत र बंगलादेशको सीमा समस्या समाधानको मोडेल हुनसक्ने बताएसँगै त्यसले तरंग उत्पन्न गराएको हो ।
प्रचण्डले सीमा समस्या भूगोल सट्टापट्टा गरी पनि मिलाउन सकिने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले नेपाल र भारतका बीचमा ठोस प्रस्ताव नबनिसकेको बताएका थिए ।
नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, “नेपालले इतिहासको तथ्यतथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो भनेको भूमिलाई भारतले छाड्दा पनि समाधान भई नै हाल्छ । अर्को कुरा धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्यो भने सट्टपट्टा गर्ने चलन पनि छ । तर अहिले नै यी विकल्पबारे हामी औपचारिक ढङ्गले प्रवेश गरेका छैनौँ । नेपालमा पनि केही सीमासम्बन्धी जानकारले बङ्गलादेश जाने बाटो हामीलाई दिने हो भने समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर ल्याउने गर्नुभएको छ । तर यी विकल्प अहिले भारत सरकारसँग औपचारिकरुपले प्रवेश गरेको विषय होइनन् । जे भए पनि सिमानाका समस्या अब हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताको तह अहिले नेपाल–भारतको अर्को उचाइमा पुगेको छ । यो सत्य हो ।”
जुन अभिव्यक्ति अहिले विवादमा छ । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
