काठमाडौं । सभामुख जुनसुकै पार्टी वा दलनिकट भएपनि भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र साझा खालको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । सोही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सभामुख बनेसँगै सबैले दलगत जिम्मेवारी पनि त्याग्ने गरेको पाइन्छ । तर, एमालेको टिकटबाट चुनाव जिति सभामुख बनेका देवराज घिमिरेको भूमिका भने स्थापित मान्यताअनुरुपको देखिन्न । संसदका कामकारबाहीमा उनी क्रमशः विवादित हुँदै गएका छन् ।
बैठकका कार्यसूची तयार पार्नेदेखि बैठक सञ्चालनसम्मका भूमिकालाई हेर्दा, उनी स्थापित मान्यताभन्दा बाहिर देखिन्छन् । घिमिरेले आफैंले पालना गराउने प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि आफैंले उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । जुन विषयलाई स्पष्ट हुन सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई मात्रै हेरे पुग्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा कस्तो नियम लाग्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । जसको उपनियम (क)मा बोल्ने प्रक्रिया, उपनियम (ग) मा कस्ता विषयमा बोल्ने, (घ)मा भाषाशैली कस्तो प्रयोग गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छ । तर, सोमबारको बैठकलाई मात्रै दृष्टान्त लिँदा सांसदहरुले बोल्ने शब्दमा शिष्टता मात्रै होइन बोल्ने प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरेका छन् । जुन पालना गराउन सभामुख उदासिन देखिन्छन् ।
नियम २१ को उपनियम (ग)मा संविधानको धारा १०५ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएका कुरामा बोल्न नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा सदनमा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । जहाँ भनिएको छ, “नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।”
तर, सभामुखले उल्लेखित विषयलाई पुरै उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । न्यायालयमा प्रवेश पाइसकेको ‘नागरिकता विधेयक’माथि सोमबारको पूर्णं बैठक नै उनले केन्द्रीत गराए ।
यस्तै, नियमावलीको नियम ५६मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसको उपनियम ५ मा कुनै एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । कुनै पनि सदस्यले गरेको प्रश्न सकिसकेपछि मात्रै अर्को सदस्यले प्रश्न सोध्न पाउने कुरा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे छ ।
तर, यस्तो कुरा पालना गराउन सभामुख तयार देखिन्नन् । उनले मनलागीरुपमा सदस्यहरुलाई बोल्न दिने गरेका छन् । सोमबारको बैठकको दृष्टान्त हेर्दा पनि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई झण्डै आधा घण्टा उभ्याएर मनलागीरुपमा प्रश्न सोध्ने छुट सदस्यहरुलाई दिए ।
कुनै पनि संसद बैठकमा छलफलको विषय पूर्वनिर्धारित हुने गर्दछ । निर्धारित विषयमा छलफल भएपश्चात उक्त दिनको छलफल समाप्त भएको मानिने परम्परा छ । जुन निमायवलीको नियम २५ मा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सभामुखले उक्त प्रावधानलाई स्वयम् आफैं उल्लंघन गरी मनलागी रुपमा बैठक सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । सोमबारको बैठकलाई दृष्टान्त लिँदा मात्रै पनि यो कुरा स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नाेत्तरपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न समय दिएका छन् । एकातिर घिमिरेले बैठकको कार्यसूची उल्लंघन गरेका छन् भने अर्कोतिर सामान्य मर्यादा पनि पालना गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि सामान्यताः बैठक सकिने चलन हुन्छ । तर, उनले प्रधानमन्त्रीपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बाेल्ने समय दिएर प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउने काम गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
अदालतमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा चर्काचर्की
