हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

तर, अदालतमा विचाराधिन यो विधेयकमाथि सोमबारको संसद बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच निकै माथापच्ची भयो । विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सिफारिस गर्ने सरकारको हैसियत के ? संसदलाई किन छलियो ? जस्ता थुप्रै प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि उठाए ।

सांसदहरुले एकातिर विधेयकका मूलभूत पक्षमाथि प्रश्न गरेका छन् भने अर्कोतिर प्रक्रियाका विषयमा प्रश्नहरु उठाएका छन् । सोमबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीमाथि मुख्य प्रश्न नै नागरिकता विधेयकलाई केन्द्रीत गरी उठाइएको थियो ।

सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा नागरिकता विधेयकका विषयमा बालेका छन् । उनले “अदालतमा प्रवेश गरेको विधेयकबारे बाध्यात्मकरुपमा बोल्नुपरेको” बताएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीले विधेयकबारे उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै गर्दा विपक्षी दलका सांसदहरुले थुप्रै पटक अवरोध गरेका थिए ।

तर, सोमबारको संसद बैठकभर माथापच्चीको विषय बनेको नागरिकता विधेयकमाथि भने संवैधानिकरुपमा संसदमा बहसको विषय बनाइन रोकिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा सदनमा छलफल गर्न रोक लगाएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, “नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।”

तर, सत्ता पक्ष र विपक्षी सबै दलले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेका छन् । दलहरुले अदालतमा विचाराधिन विषयमाथि व्यर्थ बहस गरेका छन् ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी दलहरुले धेरै पटक संवैधानिक भावनालाई कुल्चीदै आएको बताउँछन् । “यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन्, अदालतमा विचाराधिन मुद्दामाथि बहस गर्न संवैधानिकरुपले नै रोकिएको भएपनि त्यतातिर दलहरुको अभ्यास देखिन्न । यहाँ त कसले कसलाई बोलेर जित्ने भन्ने मात्रै छ ।”