हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुनै पनि निर्णय सरकारले नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने मनसाय सरकारले नबनाएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार भूलबस बजेटमा कार्यालय खारेजीको विषय समेटिएको बताए ।

“साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो तर, निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनसाय होइन, सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “यसबारेमा स्वयम् अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ, संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ, त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ ।”

कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग छलफल नगरी उक्त निर्णय लिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्, “कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।”