हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाइ बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित आफ्नो नाम पनि मुछिएपछि गत साउन २८ गते सिआइबीको कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले आफु अभियुक्त भए तत्कालीन प्रधानन्त्री र मन्त्रिपपरिषद् पनि उक्त प्रकरणमा चोखो नरहने र सबै तानिने बयान दिएका छन् ।

‘गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ,’ बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘ मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन्।’

यस्तो छ पौडेलको बयान

‘म नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा मिति २०६९/०४/१६ गतेदेखि कायम मुकायम र मिति २०६९/०४/२२ गतेदेखि मिति २०७२/०४/२१ गतेसम्म मुख्यसचिवको रुपमा कार्यरत रहेको, यो बिषयमा २०७६/०८/२७ गते मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन समितिसमक्ष आफ्नो ब्यहोरा प्रस्ट पारिसकेको छु। सो समयमा पनि मैले मुख्यसचिवको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वबारे उल्लेख गरेको थिएँ।

माथि विभिन्न सवालमा मैले के कुन आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो भनेर कार्य सम्पादन नियमावलीका जुन ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ, ती सबै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव दर्ता (मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने) विषयसँग सम्बन्धित छन्, जुन काम मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्नुपहिले नै मिति २०६९/०४/०९ गते सम्पन्न भइसकेको छ।

त्यसकारण त्यस विषयमा मैले उत्तर दिने कुरा भएन। मैले त मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भैसकेको प्रस्तावहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय खोली बैठक बस्नुपूर्व मन्त्रीहरुलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव सिलबन्दी गरि पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेका निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको हो।

ती कामसँग सम्बन्धित मैले के गर्नु पर्ने हो र के गरेँ भन्नेबारे कुनै सवाल गरिएको छैन। आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरुमा मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गर्नबाहेक अरु बिषयहरु मसँग सम्बन्धित छैनन्। तथापि अनुसन्धानलाई सघाउ पुगोस भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकृया, दायित्व, अधिकार, सीमा र भए गरेका कामको जानकारी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक प्रमाण कानून बुझि राय परामर्श लिनुपर्ने भए लिई एकिन गरी सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित सचिवले त्यसको तीन दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण खुलाइ के निर्णय गर्नु पर्ने हो मन्त्रिपरिषदको तर्फबाट त्यस निर्णयको ब्यहोरा नै उल्लेख गरी प्रस्ताव पठाउँछन्।

त्यसरी पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सचिवको नेतृत्वमा भएको बैठक महाशाखाले प्रस्तावको विषय, कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम राय परामर्श लिनु पर्ने भए लिए नलिएको, कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम प्रस्ताव उक्त मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने हो होइन, प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस खण्डमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउनु पर्ने हो होईन, निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ छैन र प्रस्तावमा कहीँ कतै केरमेट, थपघट छ छैन हेरी उपयुक्त कुराहरु जाँचेर प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ।

मुख्यसचिव प्रत्यक्ष प्रकृयामा संलग्न नहुने भए पनि कार्य सम्पादन नियमावलीले यो जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ। मुख्यसचिवले यो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा प्रत्येक केशमा छुट्टा छुट्टै आदेश दिने नभई यो प्रकृयागत रुपमा सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीले दर्ता गर्ने र कुनै द्विविधा भएमा मुख्यसचिवलाई सोध्ने गरिन्छ।

यो प्रणाली नेपालको सवै भन्दा पुरानो र स्थापीत प्रणाली हो। सामान्यतः प्रस्तावको विषयबस्तुको मेरिटमा प्रवेश गरिदैन। त्यसको जिम्मेवारी प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र मन्त्रीले लिन्छन। यसरी दर्ता भएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको भनिन्छ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव तपाईंले किन पेश गरेको के आधारमा पेश गरेको भन्ने जस्ता प्रश्न मलाई सोधिएको छ।

तर म मुख्यसचिव हुनुपूर्व नै २०६९÷०४÷०९ मा प्रस्ताव पेश भइसकेको हुनाले यी प्रश्न मसँग सम्बन्धित छैनन। कार्य सम्पादन नियमावलीमा मन्त्रिपरिषदको सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको यही दर्ता हो। यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव अदालतमा रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गरेकोसँग तुलना गर्न सकिन्छ।

यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना मन्त्रिपरिषदबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। यसरी दर्ता भएका प्रस्तावहरुको सूची बनाई सामान्यतया हरेक हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकअगावै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवले उपलब्ध गराउछन्। सो सूचीबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा, तोकेका सूची भित्रका प्रस्तावहरु एक एक प्रति सवै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मन्त्रीहरुलाई बैठक बस्नुभन्दा एक दिन अगावै सिलबन्दी गरी उपलब्ध गराइन्छ।

यसरी उपलब्ध गराइएका प्रस्ताव सहित मन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित हुन्छन्। मन्त्रिपरिषदको सचिव (मुख्यसचिव) ले क्रमैसँग प्रस्तावहरुको सूची बमोजिम सिलसिलाबद्ध छलफलका लागि सहजीकरण गर्छ। आफ्नो प्रस्तावमा छलफल शुरू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको औचित्य आधार र कारणसहित पारित गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्छन्।

उपस्थित मन्त्रीहरुले पूर्ववितरित प्रस्ताव अध्ययन गरेको आधारमा मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो अभिमत दिने काम गर्छन्। त्यहाँ विवाद भएमा छलफल गर्छन् र नटुङगिए मन्त्रिपरिषदका विषयगत समितिहरुमध्ये सम्बन्धित समितिमा सम्वद्ध मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत बोलाई विस्तृत छलफल गरी समिति आफैँले अख्तियारी बमोजिम निर्णय गर्ने वा समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिन्छ।

मन्त्रिपरिषदको सदस्य नभएकोले मुख्यसचिव छलफलमा सहभागि हुदैन। यसरी समितिले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो निर्णय सिफारिस गर्यो भने त्यो समितिको निर्णय पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय गर्छ। यसद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्णयको व्यहोरा टिपाउँछन्।

निर्णयको व्यहोरा मन्त्रालयबाटै लेखिएर आएको हुने हुनाले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा मुख्यसचिवले निर्णयको व्यहोरा नलेखी सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेश गरेकै पानाको पछाडिपट्टी ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ उल्लेख गरेर निर्णय मन्त्रालयमा पठाउँछन्।

यो निर्णय प्रमाणिकरणको विधि (निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव गरेको सचिवको हस्ताक्षर गरेको पानाको उल्टोपट्टी निर्णय मस्यौदा नगरी प्रस्तावमा लेखीए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय लेख्ने) मुख्यसचिवलाई निर्णय मस्यौदा गर्ने अधिकार एकदमै सीमित गरिदिने र निर्णयप्रति प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो।

यदि कुनै मन्त्रीले निर्णयको ब्यहोरामा फरक धारणा भए २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराउनु पर्छ। नगराएको अवस्थामा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धित सचिवलाई र सबै प्रस्तावको सबै निर्णयको तेरिज सबै मन्त्रीलाई पठाई निर्णय अभिलेखसमेत गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्यवनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत मुख्यसचिवलाई छ।

प्रस्तुत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा दर्ता (पेश) भइसकेको रहेछ। यसपछि मुख्यसचिवको सबै भूमिका सेक्रेटेरियल हुन्छ। उसले प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने, निर्णय कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय सल्लाह दिने, मन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको आधिकारिता जाँच्ने, प्रमाण बुझ्ने, लेखि पठाउने, केही गर्न सक्दैन।

प्रस्ताव दर्ता (पेश) गर्नुपूर्व प्रक्रिया पुगे नपुगेको सम्बन्धमा हेरी प्रस्ताव फिर्ता पठाउने अधिकारसमेत कार्य सम्पादन नियमावलीले मुख्यसचिवलाई दिएको छ। तर त्यो अभ्यास महाशाखाको कर्मचारीले मुख्यसचिवको जानकारीबिना नै नियमित गरिरहन्छन्। जब दर्ता हुन्छ त्यसपछि त्यो मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना त्यो प्रस्तावमा मुख्यसचिवले केही गर्न सक्दैन गर्दैन।

प्रस्तुत प्रस्तावमा मेरो भूमिका प्रधानमन्त्रीले तोकेको मिति र समयमा दर्ता भएका प्रस्तावहरु कार्यसूचीमा चढाई बैठक बस्ने मिति र स्थान सहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई पठाउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुने र गरेको निर्णय टिप्ने त्यो निर्णय सम्बन्धित सचिव र सवै मन्त्रीलाई पठाउने र त्यसको अभिलेख राख्नेसम्म सीमित छ।

यो प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटारभित्र परेको हो र कामपा वडा नं. ४ले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको देखिन्छ।
गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो। यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन। प्रस्तावमा जे जे लेखिएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन्।

मैले त ति कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा सम्लग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन। यदि मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणिकरण गरें भने म सजायको भागी हुनु पर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणिकरण गर्दा।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : यी हुन् प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमन्त्रीसहित २८६ जना (सूचीसहित)