हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले तयार पारेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ मस्यौदाप्रति चलचित्रकर्मीले असहमति जनाइरहेका छन् । उक्त कार्यविधिले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्ने ठहर गर्दै चलचित्रकर्मीले आफ्नो असहमति स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा हालै आयोजित एक छलफलमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षसमेत रहिसकेका चलचित्र निर्देशक दयाराम दाहालले प्रस्तावित कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई उत्साहित गर्न नसकेको बताए । “सेन्सर भन्ने वितिकै निर्माता साथीहरुले झन्झट सम्झनुहुन्छ । त्यसकारण यसलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । यसलाई मातहतको मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याएर चलचित्र विकास बोर्डमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ”, निर्देशक दाहालले भने,“चलचित्रलाई काँटछाँट गर्ने र रोक्ने भन्दा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

कुन चलचित्र कुन दर्शकले हेर्ने भन्ने वर्गीकरण गरेर त्यसको अनुगमन बढाउनुपर्छ । सेन्सरले गर्दा अहिले पनि चलचित्रकर्मीले स्वतन्त्र भएर चलचित्र तयार गर्न सकेका छैनन्, जस्तो लाग्छ ।” उनले चलचित्रलाई धेरै काट्नुपर्ने र रोक्नुपर्ने किसिमका निर्माण नेपालमा नदेखिएको बताउँदै चलचित्रकर्मी आफैँले पनि ‘सेल्फ सेन्सरशिप’ मा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विश्वभर चलचित्रलाई वर्गीकरण गर्ने गरिए तापनि यहाँ काँटछाँट गरेर वर्गीकरण गरिनु गलत रहेको बताए ।उनले भने,“हामीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ लठ्ठी देखाएर चलचित्र बना भनेको जस्तो भयो । नयाँ कार्यविधिअनुसारको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापेक्ष चलचित्र तयार गर्न असम्भव छ ।”

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य ऋषिराज आचार्यले कानुन अनुसार मस्यौदा तयार गरिएको बताए । “म आफैँ पनि चलचित्रकर्ममा दुई दशकदेखि क्रियाशील रहेको हुँदा ऐन नबन्दासम्मका लागि मस्यौदा तयार गरिएको हो । यसले हाल देखिएको समस्या समाधान गर्छ र ऐन निर्माणमा सबैको सहमति चाहिन्छ । त्यसलाई सुझाव लिएर नै अगाडि बढिरहेका छौँ”,सदस्य आचार्यले भने ।

छलफलमा सहभागी चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले जाँच समितिमा विज्ञ राख्नुका साथै समयावधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,“बोर्डमा सदस्यलाई कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यकाल दिनुपर्छ । त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले विज्ञतामा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ जाँच समितिमा देखिने समस्याले बोर्डलाई समेत असर गरिरहेको छ । जबकि यी दुई फरक फरक निकाय हुन्, बोर्डले केवल जाँच गर्न सिफारिस मात्र दिन्छ ।”