Sansar News
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले (बालेन) निशुल्क स्वास्थय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चेतावनी सहित थप अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगर पालिका भित्र रहेका अस्पलतालहरुले महनागरको अनुरोध अवज्ञा गरेको अनुभुुतिका साथ थप अनुरोध गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् ।
“अस्पताल खोल्न अनुमति लिने वा नविकरण गर्ने बेलामा नै अस्पतालले ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७० ले तय गरेका मापदण्ड मध्ये एक अनुसार ‘म १० % लक्षित वर्गको बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार गर्छु’ भन्ने सम्झौता गरेको हुन्छ (निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ‘ध’ हेर्नुहोला ।) ।
यस्तै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
त्यहि मापदण्ड र सम्झौतामा आधारित भएर भनेर अस्पताल खोल्ने अनुमति पाउने र नवीकरण गर्ने हुन्छ । यो नि:शुल्क उपचार अस्पतालले त्यसै गरिदिने मात्र पनि होइन । यो गरिदिए वापत स्वास्थ्य संस्थाहरूले राज्यवाट विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत, सहयोग तथा कर छुट पाउने गरेका हुन्छन् ।
राज्यले बनाएका कानुन विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गर्ने कोसिस नभएका होइनन् । तर, पहुँचका आधारमा र यो बारेमा जानकारी सर्वसाधारणसम्म नपुर्याइएका कारण कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो हुन पुग्यो । नियम अनुसार यो सेवा दिएको अस्पतालले विवरण नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ भने महिनाको एकपल्ट सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पनि पर्छ (निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ‘न’ हेर्नुहोला ।) ।
यो निर्देशिका महानगरको बनाएको नभइ नेपाल सरकारले नै बनाएको हो । विडम्बना ! यी सबै नियम कागजमा र औपचारिकतामा मात्रै सिमित रह्यो । कुनै पनि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसलाई बलियोसँग कार्यान्वयन गर्ने तदारूकता गरेको देखिएन । यसैले लक्षित वर्गमा पुग्ने गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन काठमाडौ महानगरपालिकाले यसको प्रणाली बनाउने जमर्को गरेको छौँ ।
काठमाडौ महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो लागू गर्नेछ ।
बनाइएका नियमहरूको निष्पक्ष भई कार्यान्वयन गर्न र लक्षितवर्गसम्म सेवा पुर्याउन यो अभ्यास गरेको छौँ । यो अझै परिष्कृत, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने क्रम जारी रहनेछ ।
जानकारीका लागि, स्थानीय सरकारले २५ बेडसम्मको अस्पताल, प्रदेशले २५ देखि १५० बेडसम्मको र ति भन्दा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारले हेर्ने हो । सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित अस्पतालहरूले नि:शुल्क सेवालाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्नेमा नागरिकको चासो र खबरदारी पनि आवश्यक छ । लक्षीतवर्गले सेवा पाउन महानगरको सिफारिसमात्र योग्यताको बिषय होइन । किनकि, यो सेवा लक्षितवर्गको अधिकार हो ।
वि.सं.२०८० फागुन १३ आइतवार १७:३५ मा प्रकाशित
