हामी सबैकाे संसारन्यूज

यतिबेला न्यायिक कारवाहीको प्रत्यक्ष सुनुवाईको थालनी भएपछि यसले सार्वजनिक बहस सुरु गरेको छ । उच्च उदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिस टिएन कुँवरले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै ‘कुनै पनि नयाँ प्रयोगको शुरुवातको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न जिज्ञासा र टिप्पणी हुनु स्वभाविक’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।उच्च अदालत जनकपुरले न्यायिक कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि मापदण्डहरू तयार गरी यही मिति २०८३।०३।०८ देखि न्यायिक कारवाहीको प्रत्यक्ष सुनुवाई थालनी गरेको जानकारी दिँदै उनले भनेका छन्  :”अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ प्रोसिडिङ्स) मा तीन ठूला देशको अभ्यास।

(क) अमेरिकाः

अमेरिकामा अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ प्रोसिडिङ्स) सामान्यतया टेलिभिजन, युट्युब वा अदालतको वेबसाइटमार्फत गरिन्छ। संघीय (Federal) र राज्य (State) अदालतको नियम फरक-फरक हुन्छ। संघीय अदालतहरूले अडियो लाइभ स्ट्रिमिङ बढी प्रयोग गर्छन् भने राज्य अदालतहरूले भिडियो प्रसारण पनि गर्छन्।

१) कस्ता मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• अपील तथा सर्वोच्च अदालतका मुद्दा (Appellate & Supreme Court): यहाँ साक्षी वा जुरी (Jury) नहुने भएकाले न्यायाधीशहरूबीच हुने बहसको लाइभ गरिन्छ।

• सार्वजनिक चासोका ठूला मुद्दा (High-Profile Cases): नागरिकको चासो र शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा।

तर, साक्षीको सुरक्षा र गोपनीयताका कारण निम्न मुद्दाहरूमा क्यामेरा वा प्रसारण निषेध हुन्छ:

• फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ

• अवयस्क (नाबालिग) जोडिएका घटना

२) किन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• पारदर्शिता (Transparency): न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास बढाउन।

• कानुनी शिक्षा: कानुनका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र आम नागरिकलाई अमेरिकी न्यायिक प्रक्रियाबारे सिकाउन।

• खुला अदालतको सिद्धान्त (Open Court Principle): अदालतहरू जनताका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता।

(ख) चीनः

चीनमा अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ प्रोसिडिङ्स) निकै आधुनिक र प्रविधिमैत्री छ। चीनले न्यायिक पारदर्शिता बढाउन सन् २०१६ मा ‘चाइना कोर्ट ट्रायल अनलाइन’ (China Court Trial Online) नामक केन्द्रीय वेबसाइट सुरु गरेको थियो। यस प्रणाली अन्तर्गत लाखौँ मुद्दाहरूको भिडियो लाइभ र रेकर्डिङ आम नागरिकका लागि उपलब्ध गराइन्छ।

३) कस्ता मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• देवानी मुद्दा (Civil Cases): सम्झौता विवाद, व्यापारिक मुद्दा र पारिवारिक अंशबन्डा जस्ता नागरिक मामिलाहरू।

• प्रशासनिक मुद्दा (Administrative Cases): सरकारी निकाय र नागरिकबीचका विवादहरू।

• सार्वजनिक चासोका फौजदारी मुद्दा (High-Profile Criminal Cases): ठूला अपराधका मुद्दा, जहाँ जनतालाई सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ।

अपवाद (नियम र प्रतिबन्ध):

राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यका गोप्य कुरा, व्यापारिक गोपनीयता, र व्यक्तिगत गोपनीयता (जस्तै: जबरजस्ती करणी वा नाबालक जोडिएका मुद्दा) का मामिलामा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न पाइँदैन।

४) किन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• न्यायिक पारदर्शिता र विश्वास: अदालतको कामकारबाही खुला गरेर न्याय प्रणालीमा जनताको भरोसा जित्न।

• कानुनी साक्षरता (Legal Education): आम नागरिकलाई कानुन र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगबारे शिक्षित बनाउन।

• न्यायाधीशहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन: प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष र जिम्मेवार बन्न प्रेरणा दिन्छ।

• स्मार्ट कोर्ट (Smart Courts) को विकास: चीनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र प्रविधिको प्रयोग गरेर विश्वकै अग्रणी ‘डिजिटल अदालत’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

(ग) भारतः

भारतमा अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ प्रोसिडिङ्स) सन् २०१८ को ऐतिहासिक ‘स्वप्निल त्रिपाठी’ मुद्दाको फैसलापछि कानुनी रूपमा अघि बढेको हो। सन् २०२२ देखि भारतको सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ले आफ्ना संवैधानिक इजलासका बहसहरू नियमित रूपमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको सिको गर्दै गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली र कलकत्ता जस्ता धेरै राज्यका उच्च अदालतहरू (High Courts) ले पनि आफ्ना कारबाहीहरू युट्युब वा आफ्नै आधिकारिक पोर्टलहरू मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छन्।

५) कस्ता मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा: संविधानको व्याख्या, मौलिक हक, र राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका ठूला मामिलाहरू (जस्तै: धारा ३७० को खारेजी, आरक्षण सम्बन्धी विवाद आदि)।

• सार्वजनिक चासोका दीवानी र प्रशासनिक मुद्दा: नागरिकको ठूलो हिस्सालाई असर गर्ने कर, वातावरणीय मुद्दा, र कानुनी अधिकारका विषयहरू।

• सरोकारवालाका व्यापारिक विवाद: उच्च अदालतमा हुने व्यावसायिक र कर्पोरेट क्षेत्रका बहसहरू।

प्रतिबन्धित (लाइभ नगरिने) मुद्दाहरू:

वैवाहिक विवाद (पारिवारिक अदालतका मुद्दा), बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना, नाबालिग जोडिएका मुद्दा, र राष्ट्रिय सुरक्षासंग सम्बन्धित संवेदनशील मामिलाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न कडा निषेध गरिएको छ।

६) किन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ?

• जान्न पाउने मौलिक अधिकार (Right to Know): भारतीय सर्वोच्च अदालतले खुला न्याय प्रणाली र जनताको ‘जान्न पाउने अधिकार’ लाई प्रवर्द्धन गर्न लाइभ स्ट्रिमिङ आवश्यक ठानेको छ।

• न्यायिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता: “घामको प्रकाश नै सबैभन्दा राम्रो कीटाणुनाशक हो” (Sunlight is the best disinfectant) भन्ने मान्यता अनुरुप अदालतको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर जनताको भरोसा जित्न।

• कानुनी साक्षरताको विस्तार: भारतका दूरदराजमा रहेका नागरिक, कानुनका विद्यार्थी र युवा वकिलहरूले देशको सर्वोच्च अदालतमा कसरी बहस हुन्छ र कानुनको व्याख्या कसरी गरिन्छ भनी घरमै बसेर सिक्न।

• समय र खर्चको बचत: टाढा-टाढाका मुद्दाका पक्षहरू (Litigants) ले आफ्नै मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न दिल्ली वा राज्यको राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ।”