हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई बलियो बनाइने भएको छ । दुबै विभागमा रहेका अनुसन्धान इकाईलाई सुदृढ गरिने भएको हो ।

जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको ‘आर्थिक कार्ययोजना २०८२’ को १९ नम्बर बुँदामा राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन २०५२लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहि कार्ययोजनाको ४३ नम्बर बुँदामा राजस्व सम्बन्धि कानुनलाई सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

सुधार सम्बन्धि तेस्रो नम्बर बुँदामा ‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउने र अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने ।’ उल्लेख छ । यो काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । राजस्व चुहावट सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा छुट्टाछुट्टै इकाई खडा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको छ ।

यो शाखाको स्तरोन्नति गरी सबै प्रकारका राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यसका लागि भने यो महाशाखाको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस्तै, आफ्नै विभाग मातहत कार्यालयहरुबाट भएको कर चुहावट रोक्नका लागि स्वार्थको द्धन्द्धको भने प्रश्न उब्जिन सक्छ । यसैगरी, भन्सार विभागमा पनि अनुसन्धान तथा अनुपालन शाखा राखिएको छ । यो उपसचिवको नेतृत्वमा रहेको छ । यो शाखाको प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा दुई विभागको अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्न बजेटले केहि विषय समावेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले उद्योगी व्यवसायीलाई दुख मात्रै दिएको जनगुनासोहरु बढ्न थालेपछि उच्चस्तरिय आर्थिक सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग र यो सँग सम्बन्धित ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।