हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न सुझावसहित ८ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । मंगलबार मध्यरात सकिएको बैठकले शोक प्रस्ताव, विधान संशोधन लगायतका विभिन्न विभिन्न ८ विषयमा प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले राजनीतिमा सक्रिए भएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्ने गरी निर्णय गरेको छ । भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र सक्रिय हुने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै एमालेले यो सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यता पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफुलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनबाट रोक्ने निर्णय गरेकोमा कडा प्रतिवाद गरेकी छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले पूर्व राष्ट्रपतिलाई पार्टीको साधारण सदस्य बन्न नदिन गरिएको निर्णय केवल गुटगत पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत प्रतिशोधको उपज भएको बताएकी छिन् । उनले केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णय संविधानसम्मत, जबजअनुरूप र राजनीतिक नैतिकताको दायराभित्र नपर्ने बताएकी छन् ।

उनले स्टाटसमा भनेकी छन्, ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको नैसर्गिक अधिकार दिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति यो अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्दैनन । पार्टी नामक संस्था संविधान र कानुनमाथि उभिएको होइन, बरु त्यसकै अधीनमा सञ्चालन हुने संरचना हो । त्यसैले यस्तो निर्णयले न केवल एक व्यक्तिको हैसियत घटाउने प्रयत्न गर्छ, यो सिंगो पार्टीको वैचारिक पतन, असहिष्णुता र संस्थागत क्षयलाई उजागर गछ ।’

‘जनताको बहुदलीय जनवादले विचारको विविधता, आलोचना–आत्मालोचना, वैचारिक संघर्ष र लोकतान्त्रिक केन्द्रीयताको सन्तुलनलाई स्वीकार गर्छ, जहाँ व्यक्तिको योगदान र हैसियत बहसबाट तोकिन्छ’ पूर्वराष्ट्रपति विद्याले स्टाटसमा थपेकी छन्, ‘बहिष्कार वा निषेधबाट होइन । राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेर पार्टी र मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने नेतृलाई विचारकै आधारमा निषेध गर्नु विचारको पराजय हो, गुटको अधिनायकवाद हो । सत्ता कब्जाको होडमा सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता र ऐतिहासिक योगदानको घोर अपमान हो ।’

उनले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट माफियालाई संरक्षण दिनेहरू नै पार्टीको संरक्षक बनेको आरोप लगाउँदै त्यही पार्टीमा राष्ट्रको शीर ठाडो बनाएकी नेतृलाई संगठन प्रवेश गर्न रोक्नु घोर विडम्बना भएको बताएकी छन् । उनले आफूलाई निशेष गर्नु केवल व्यक्तिको बहिष्कार नभएर आन्दोलनको वैचारिक निरन्तरतामाथिको हमला र संस्थागत अनुशासनको नाममा जबजको आत्मा कुह्याउने दुस्साहस भएको बताएकी छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको आफूविरुद्धको निर्णयलाई कानुनी, सैद्धान्तिक र राजनीतिक तीनै तहमा चुनौती दिनु आजको आवश्यकता भएको भन्दै आफूले गरेको प्रतिवाद कुनै व्यक्तिका लागि नभएर सिद्धान्त, इतिहास र आन्दोलनको स्वाभिमान जोगाउन भएको दाबी गरेकी छन् ।