हामी सबैकाे संसारन्यूज

तेहरान । इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानीले इरान अमेरिकासँग आणविक वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

“अमेरिकासँग वार्ताको बाटो बन्द भएको छैन। अमेरिकीहरू वार्ताबारे प्रचार गर्छन् तर टेबलमा आउँदैनन”, इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव लारिजानीले भने, “उनीहरूले इरानमाथि गलत तरिकाले दोषमात्र थोपर्छन्।”

“क्षेप्यास्त्र प्रतिबन्धजस्ता अकाट्य मुद्दा उठाएर उनीहरूले कुनै पनि वार्तालाई अस्वीकार गर्ने बाटो तय गरेका छन्,” लारिजानीले एक्समा लेखेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपेली शक्तिहरूले इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्ने कदमको स्वागत गरेको केही दिनपछि ‘इरानसँग वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्नताको लागि उपलब्ध’ रहेको बताएको थियो।

तेहरान र वासिङ्टनबीच अप्रिलमा सुरु भएको आणविक वार्ता जुनको मध्यतिर इजरायलले इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेपछि टुटेको थियो।

गत बिहीबार बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इरान र प्रमुख शक्तिराष्ट्रबीच सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताको ‘स्न्यापब्याक’ धारा लागू गरेका थिए। ‘स्न्यापब्याक’ सम्झौता अनुरूप अघि नबढेमा उनीहरूले खुला गरेका प्रतिबन्ध पुनः लगाउन सक्ने व्यवस्था हो ।

सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उक्त सम्झौताबाट पछि हटेपछि उक्त सम्झौता असफल भएको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनले इरानको आणविक समस्याको स्थायी समाधान चाहेको र ‘स्न्यापब्याक’ले कूटनीतिका लागि आफ्नो तत्परताको खण्डन नगर्ने अझ बढाउने बताएका छन् ।

इजरायल र अमेरिकी आक्रमणपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायसँगको सहकार्य स्थगन गरेको थियो र कुनै पनि वार्ता पुनः सुरु गर्नुअघि सैन्य कारबाहीविरुद्ध सुनिश्चितताको माग गरेको थियो ।

पश्चिमा सरकारहरूले इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

गत जुलाईमा फ्रान्सले तेहरानसँग ‘विस्तृत सम्झौता’ गर्न आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावित यो सम्झौतामा इरानको आणविक कार्यक्रम मात्र नभइ उसको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र क्षेत्रीय महत्वाकाङ्क्षा पनि समावेश छन् ।

इरानले आफ्नो सैन्य विस्तार वार्ताका लागि उपयुक्त सर्त नभएको बताउँदै आएको छ ।

पश्चिमा सरकारहरूले इरानले आणविक हतियारको क्षमता खोजेको आशङ्का गरेका छन् तर यसलाई तेहरानले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ । (रासस/एएफपी)