back
CTIZAN AD

नेपालले कार्वन उत्सर्जन न्यून, क्षति धेरै

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार

714 

shares

सुदूरपश्चिम । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा खेलिएको भूमिकाबापत नेपालले पाउने लाभांशलाई न्यायोचित रूपमा तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपालको रेडप्लसअन्तर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी धनगढीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा वनजङ्गल जोगाएर उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पहिलो भूमिका आदिवासी जनजाति एवम् सीमान्तकृत समुदायले खेलेकाले प्राप्त हुने लाभांश पनि आदिवासी र सीमान्तकृतलाई न्यायोचित ढङ्गले बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल, ग्रामीण पुनःस्थापना नेपालको आयोजनामा भएको कार्यशालमा वनविज्ञ रुपेश कालाखेतीले कार्बन उत्सर्जनका कारण वातावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे प्रकाश पार्दै नेपालले कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि क्षति धेरै व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले कार्वन उत्सर्जनका कारण क्षति धेरै व्यहोरिरहेकाले क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त हुन लागेको छ, विश्व बैंकले दुई दिनअघि मात्र पहिलो किस्ताबापत नेपाललाई एक अर्ब ३२ करोड लाभांश रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।’

यो रकमबाट वनको विकास गर्दै विनास एवं क्षयीकरणमा कमी ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्सर्जनमा कटौती गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागिएको जनाइएको छ । रेडप्लस कार्यक्रममा लाभको बाँडफाँट भन्नाले वन क्षेत्रबाट कार्वन उत्सर्जन घटाउने कार्यमा प्राप्त भएको मौद्रिक र गैरमौद्रिक फाइदालाई त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाबीच न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसिसी)लगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वातावरणसम्बन्धी सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् २००८ देखि रेडप्लससम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१० देखि विश्व बैंकको वन कार्वन साझेदारी कार्यक्रम (एफसीपिएफ)को सहयोगमा नेपालले औपचारिक रूपमा रेडप्लसको तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरुआत गरेको हो ।

कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनले हुने जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी वर्षा हुने, भइहालेमा डुबान तथा बाढीपहिरोको जोखिम हुने, भूक्षय हुने, सुक्खा पहिरो जाने, तापक्रम बढ्नेलगायतका समस्या नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको छ । आगलागी, औद्योगिकीकरण फोहरमैला, कृषि पशुपालन, यातायातका साधन, वनविनास तथा भूउपयोगका गतिविधिले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्याइरहेको छ ।

वि.सं.२०८२ कात्तिक ३० आइतवार १०:१४ मा प्रकाशित

भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग

भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग

सुदूरपश्चिम । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीपीडितको सहयोगका लागि रु...

कञ्चनपुरमा ठूला योजनाः निर्माण गति सुस्त, प्रक्रियागत अल्झनमै समय खर्च

कञ्चनपुरमा ठूला योजनाः निर्माण गति सुस्त, प्रक्रियागत अल्झनमै समय खर्च

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोका खुल्ने आशा गरिएको कञ्चनपुरको...

कृषि उत्पादन ‘पकेट’ क्षेत्र विकास गर्न पाँच करोड ५० लाख अनुदान

कृषि उत्पादन ‘पकेट’ क्षेत्र विकास गर्न पाँच करोड ५० लाख अनुदान

कैलाली । कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह...

जाजरकोटको रिसाङ पहिरोमा परी दुई जना बेपत्ता, सात घाइते

जाजरकोटको रिसाङ पहिरोमा परी दुई जना बेपत्ता, सात घाइते

कर्णाली । अविरल वर्षापछि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा गएको पहिरोमा...

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा भट्ट नियुक्त

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा भट्ट नियुक्त

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभा...

बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु

बडीमालिका मेला भदौ १ देखि, तयारी सुरु

बाजुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य बडीमालिका...