हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैँ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालासम्बन्धी १५ करोड रुपैयाँको भुक्तानी प्रकरण पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया प्लेटफर्मसम्म व्यापक चर्चामा परिरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारले पठाएको रकम रोकेको भन्दै विभिन्न आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक भइरहँदा रंगशाला निर्माण अभियानका अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ स्वयंले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि विषयले झनै तातिएको थियो। तर, भरतपुर महानगरका स्रोतले दिएको विवरण अनुसार वास्तविकता सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको जस्तो सरल र भावनामा आधारित नभई कानुनी प्रक्रियासँग जटिल रूपमा गाँसिएको पाइएको छ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै रंगशालाको ऋण तिर्न सहयोगस्वरूप १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी भरतपुर महानगरपालिकामा पठाएको सत्य हो। तर, सो रकम ससर्त अनुदान का रूपमा पठाइएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ चल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। प्रचलित कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित नियमन हो, जसले कुनै पनि सरकारी रकम सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्छ। तर, रंगशालामा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम भइसकेको अवस्थामा नयाँ खरिद प्रक्रिया लागू नै गर्न नसकिने परिस्थिति भएको र भरतपुर महानगरका कर्मचारीले ऐन उल्लङ्घन गरी मनलाग्दी भुक्तानी गर्न नपाउने प्रष्टिकरण दिइएको छ।

यो घटनाक्रम पहिलोपटक उत्पन्न भएको पनि होइन। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट १३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो। तर, सोही रकम पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भुक्तानी गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नुपरेको थियो। महानगरले फाउण्डेशनलाई रकम दिनै नचाहेको भए संघीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गरी बजेट विनियोजन गराउन पहल गरिनुपर्ने थिएन भन्ने तर्क स्थानीय अधिकारीहरूले गरेका छन्।

यता रंगशालाका प्रमुख अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ भने निर्माण प्रक्रिया रोकिँदै जाँदा वित्तीय सङ्कटको चपेटामा परेका छन्। उनले तिर्न बाँकी रहेको रकम माग्दै १८ जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। निरन्तर कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक दबाब र निर्माण कार्य रोकिने क्रमले उनी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा थकित भएको बताइन्छ। जनस्तरबाट रंगशाला निर्माण गर्ने उनको आँट राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक, कानुनी र वित्तीय चुनौतीहरुले उनको अभियानलाई असहज बनाइदिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहाल रंगशालाको स्वामित्व महानगरमा आएपछि समस्या समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताइन्छ। उनी फाउण्डेशनले थाप्नुपरेको ऋण चुक्ता गराउने, कानुनी अवरोध हटाउने र परियोजना सञ्चालन सुचारु गराउन विभिन्न सञ्चार तथा सरकारी तहमा पहल गरिरहेकी छन्। तर, कानुनभन्दा माथि उठेर भुक्तानी गर्न नपाइने भएकाले संघीय सरकारबाट आएका सर्तहरू हटिनु वा संशोधन हुनु नै समाधानको प्रमुख आधार रहेको महानगरकै स्रोतले बताएको छ।

यो प्रकरणका सम्भावित समाधानबारे सुरेन कुवरले प्रस्तुति गरेका चार विकल्प उल्लेखनीय छन्। पहिलो, संघीय सरकारले नै १५ करोड रुपैयाँ फाउण्डेशनको खातामा सीधै अनुदान को रूपमा उपलब्ध गराएमा कानुनी जटिलता हट्ने र समस्या तुरुन्त समाधान हुने देखिन्छ। दोस्रो, रकमलाई ‘निसर्त अनुदान’ बनाएर पठाइएमा महानगरले सहज रूपमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ। तर, हालको सरकारले यो विकल्प अपनाउन इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी छ। तेस्रो, फाउण्डेशनले फेरि एकपटक जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी १५ करोड उठाउने प्रयास गर्न सक्छ, जसमा पहिले महायज्ञका क्रममा सार्वजनिक रूपमा गरिएको बोलकबुल रकम उठाउन सके ऋण तिर्न सहज हुने विश्लेषण छ। चौथो, महानगरले वार्षिक २–३ करोडका दरले आन्तरिक स्रोतबाट फाउण्डेशनलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाए पनि करिब पाँच वर्षमा समस्या समाधान हुनसक्ने अनुमान छ। अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेका ऋणदाताहरूले रकम मिनाहा गरिदिएमा समस्या तत्कालै समाधान हुने भए पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा कम सम्भावना देखिन्छ।

रंगशाला केवल खेल संरचना मात्र नभई धुर्मुसले सुरु गरेको जनस्तरको ठूलो सपना हो। तर भावना र कानुन अलग-अलग कुराहरू हुन्। संघीय सरकारले पठाएको रकम कानुनी कारणले भुक्तानी हुन नसक्दा भरतपुर महानगर एक्लै समाधान निकाल्न नसक्ने अवस्था छ। अब समाधानको बाटो संघीय सरकारले कस्तो निर्णय लेन्छ भन्नेमा निर्भर छ—कानुनी प्रष्टता प्रदान गर्ने कि फाउण्डेशनलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने। यसबीचमा विवाद भने अझै केही समय चर्चाको केन्द्रमै रहने देखिन्छ।