भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सृजित संरचना खरिदका विषयमा केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यक्रमअन्तर्गत इन्जिनियरिङ् मूल्यांकनका आधारमा रङ्गशालाको सृजित सम्पत्ति खरिदका लागि महानगरलाई प्राप्त सशर्त अनुदानबापत विनियोजन गरिएको १५ करोड रुपैयाँ धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेपछि महानगरले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टता दिएको हो।
महानगरका अनुसार राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट कुनै पनि भुक्तानी गर्न कानुनका प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितता अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। निजी व्यक्तिले निर्माण गरेको संरचनाको भुक्तानी सरकारी रकम प्रयोग गरेर सरकारी कार्यालयमार्फत गर्नु अत्यन्त संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल विषय भएको महानगरले उल्लेख गरेको छ।
उपल्लो तहका सरकारले तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिने मार्गनिर्देशन, मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्रै तल्लो तहले सशर्त अनुदान प्रयोग गर्न पाउने भएकाले, रङ्गशाला सम्बन्धी यो खर्च कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा संघीय सरकारसँग थप निर्देशनका लागि अनुरोध गरिएको महानगरले जनाएको छ। तर अहिलेसम्म आवश्यक निर्देशन प्राप्त नभएको र प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्ने आधार खोज्दा कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान भेटिएको छैन भन्दै महानगरले वस्तुस्थिति सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबाट रङ्गशालाको सृजित संरचना कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न निकाय, खरिद विज्ञ, कानुनविद, प्रशासक, पूर्व प्रशासक तथा विषय विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र भविष्यमा भुक्तानी तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र पदाधिकारी कानुनी जटिलतामा नपरोस् भन्ने हेतुले अत्यन्त सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासन भावनात्मक प्रेरणाले होइन, वैधानिक विधिद्वारा संचालित हुनुपर्ने बताउँदै कतिपय व्यक्तिले चाहेकै समयमा र चाहेकै तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने उल्लेख छ। राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनिक संयन्त्र सहृदयता र जिम्मेवारीका साथ समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको महानगरले बताएको छ।
महानगरले रङ्गशालासम्बन्धी विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा पूर्वाग्रहयुक्त धारणा, नकारात्मक टिप्पणी र भ्रामक जानकारी नफैलाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञप्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जारी गरेका हुन्।
वि.सं.२०८२ मंसिर ५ शुक्रवार १५:०० मा प्रकाशित
