हामी सबैकाे संसारन्यूज

कर्मचारी भनेको राज्यको नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्ने, संविधान र कानुनको मर्मअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी र संस्थागत शक्ति हो। उनीहरू सरकार परिवर्तनसँग नहल्लिने प्रशासनिक मेरुदण्ड हुन्, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तरता, स्थायित्व र विश्वास कायम राख्छन्। कर्मचारी केवल आदेश पालना गर्ने व्यक्ति होइनन्स उनीहरू नीति कार्यान्वयनका साझेदार, प्राविधिक ज्ञानका स्रोत र जनतासँग राज्यको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिन्दु हुन्। संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीको भूमिका झन् संवेदनशील हुन्छ, किनकि उनीहरूको क्षमता, मनोबल र निष्पक्षतामाथि नै सेवा प्रवाहको गुणस्तर र संघीयताको सफलता निर्भर गर्दछ। कर्मचारी कमजोर हुँदा प्रणाली कमजोर हुन्छ, कर्मचारी सम्मानित हुँदा राज्य सुदृढ हुन्छ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबल खस्कँदै जानु आज नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा संवेदनशील, जटिल र गम्भीर बिषय बनेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा राज्यलाई नागरिकसँग नजिक पुर्‍याउने मुख्य कडीका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइयो, तर त्यसको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठुलो कमजोरी देखियो। नीति निर्माणमा देखिएको अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा देखिएको द्वन्द्व र व्यवहारमा देखिएको उपेक्षाले गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू मानसिक, पेशागत र सामाजिक रूपमा पीडित बन्दै गएका छन्। यो समस्या कुनै एक कर्मचारी, कुनै एक स्थानीय तह वा कुनै एक सेवासँग मात्र सीमित छैनस यो समग्र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र संघीयताको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो।

संघीय संरचनामा प्रवेश गर्दा कर्मचारी समायोजनलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रित गरिएको थियो। भनियो—अब कर्मचारी जनतासँग नजिक हुनेछन्, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनेछ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ र स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति कार्यान्वयन हुनेछ। कागजमा यी सबै कुरा आकर्षक देखिन्थे। तर व्यवहारमा समायोजन प्रक्रिया हतारमा, पर्याप्त गृहकार्य बिना, कर्मचारीको मनोविज्ञान, पारिवारिक अवस्था, पेशागत आकांक्षा र सामाजिक यथार्थ नबुझी सम्पन्न गरियो। धेरै कर्मचारी आफ्नो इच्छा विपरीत, परिवार, सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक जालोबाट टाढा स्थानीय तहमा खटाइए। समायोजनलाई ‘अवसर’ भन्दा पनि ‘दण्ड’ वा ‘सजाय’ का रूपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो। यही बिन्दुबाट कर्मचारीको मनोबल खस्किन सुरु भयो, जुन आजसम्म गहिरिँदै गएको छ।
समस्या मूलतः संरचनागत हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन सकेन। स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी कुन सेवाका हुन्, कुन तहका हुन्, उनीहरूको अन्तिम करियर गन्तव्य कहाँ हो भन्ने प्रश्न आज पनि स्पष्ट छैन। एउटै सेवाका कर्मचारी संघमा बसेर नीति बनाउँछन्, सुविधा पाउँछन्, तालिम र अवसर पाउँछन् भने स्थानीय तहमा बसेका कर्मचारी अत्यधिक कार्यभार, सीमित अधिकार र न्यून सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्। यसले समान सेवाभित्रै गहिरो असमानता र मनोवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गरेको छ, जसले “हामी र उनीहरू” भन्ने खतरनाक मानसिकता जन्माएको छ।

संघीय सरकारले उनीहरूप्रति न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। पहिलो, करियरको बाटो स्पष्टता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा समायोजन हुनु करियरको अन्त्य होइन, बरु राज्य सेवाको एक महत्वपूर्ण चरण हो भन्ने ठोस ग्यारेन्टी आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा आवागमनको व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य संरचना विकास गरिनुपर्छ, ताकि योग्यताअनुसार कर्मचारीले माथिल्लो तहमा सेवा गर्ने अवसर गुमाउनु नपरोस्। दोस्रो, सुविधामा समानता अनिवार्य छ।

करियर विकासको अनिश्चितता अर्को गहिरो र दीर्घकालीन समस्या हो। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनमा “अब मेरो बढुवा हुन्छ कि हुँदैनरु”, “म यहीँ अड्किने त होइनरु”, “संघ वा प्रदेश फर्कने अवसर रहन्छ कि रहँदैनरु” भन्ने प्रश्न निरन्तर घुमिरहन्छ। स्पष्ट सेवा संरचना, पदोन्नतिको समयसीमा, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली र पारदर्शी सरुवा नीति नहुँदा कर्मचारीले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्छ। भविष्य सुनिश्चित नभएपछि वर्तमानमा काम गर्ने ऊर्जा, उत्साह र प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ। यही कारणले धेरै सक्षम, अनुभवी र इमानदार कर्मचारी अवसर पाए संघ वा प्रदेशतिर सरुवा हुन चाहन्छन्, स्थानीय तहलाई ‘ट्रान्जिट पोस्टिङ’ जस्तो मात्र मान्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन स्थानीय शासनका लागि घातक संकेत हो।

राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीको मनोबलमा झन् गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध प्रायः सहयोगी र साझेदारीभन्दा पनि आदेश–पालनको ढाँचामा सीमित भएको देखिन्छ। प्राविधिक निर्णय, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक विवेकभन्दा पनि राजनीतिक चाहना हावी हुँदा कर्मचारी असहज अवस्थामा पर्छन्। नियमअनुसार काम गर्दा असहयोग, सरुवा धम्की, चरित्रहत्या वा सार्वजनिक आलोचना सहनुपर्छ भने नियम विपरीत काम नगर्दा “काम नगर्ने”, “अहंकारी” वा “जनविरोधी” कर्मचारीको आरोप लाग्छ। यस्तो दोहोरो दबाब र द्विविधाले कर्मचारीलाई गहिरो मानसिक तनावमा राखेको छ।

सुविधा र सम्मानको प्रश्न झन् पीडादायी छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिन्छन्। उजुरी, गुनासो, अपेक्षा, दबाब र आलोचना सबै उनीहरूले नै सामना गर्छन्। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, सामाजिक द्वन्द्व वा आकस्मिक परिस्थितिमा सबैभन्दा अगाडि खटिने पनि उनीहरू नै हुन्। तर जोखिम भत्ता, कार्यभार भत्ता, आवास सुविधा, यातायात सुविधा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत प्रोत्साहनमा उनीहरू पछि छन्। संघ वा प्रदेशका कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी, समय र जोखिम बढी छ, तर सुविधा कम छ। यसले “राज्यले हामीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी ठानेको छ” भन्ने अनुभूति झन् बलियो बनाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीहरू आज पनि करियर अनिश्चितता, सुविधा असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक असुरक्षाको बीचमा काम गर्न बाध्य छन्। राज्यको “प्रशासनिक मेरुदण्ड” मानिने यी कर्मचारी कमजोर हुँदा संघीय शासन प्रणाली नै कमजोर बन्छ। त्यसैले संघीय सरकारले उनीहरूप्रति न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। पहिलो, करियरको बाटो स्पष्टता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा समायोजन हुनु करियरको अन्त्य होइन, बरु राज्य सेवाको एक महत्वपूर्ण चरण हो भन्ने ठोस ग्यारेन्टी आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा आवागमनको व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य संरचना विकास गरिनुपर्छ, ताकि योग्यताअनुसार कर्मचारीले माथिल्लो तहमा सेवा गर्ने अवसर गुमाउनु नपरोस्। दोस्रो, सुविधामा समानता अनिवार्य छ।

जिम्मेवारी, कार्यभार र जोखिम बढी रहेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवास सुविधा, यातायात भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहयोग तथा जोखिम भत्ता जस्ता प्रोत्साहन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तेस्रो, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्दै दोहोरो सहमतिको व्यवस्था हटाइनुपर्छ। यसको सट्टा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक सन्तुलन, दुर्गमता र सेवा अवधि आधारमा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र समान—अर्थात अनुमानयोग्य सरुवा व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ, ताकि नीति कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा पनि देखियोस् र कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकून्। चौथो, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई कानुनी सुरक्षा र संस्थागत संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई निष्पक्ष र पेशागत रूपमा काम गर्ने वातावरण दिन्छ। पाँचौं, तालिम, क्षमता विकास र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग जस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्नुपर्छ, ताकि कर्मचारी केवल प्रशासक नभई सक्षम, आत्मविश्वासी र जनमुखी सेवकका रूपमा विकास होउन्। यस्ता न्यायपूर्ण र व्यवहारिक सुधारले मात्र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँछ, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार्छ र संघीय शासन प्रणालीलाई दीगो, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने आधार तयार गर्छ।

यी सबै कारणले गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू आज पीडित छन्। उनीहरू राज्यका लागि काम गरिरहेका छन्, तर राज्यबाट संरक्षण, सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितता पाएका छैनन्। नीति बनाउने ठाउँमा उनीहरूको आवाज कमजोर छ। संघीयता सफल कि असफल भन्ने मूल्यांकन उनीहरूको कामबाट गरिन्छ, तर असफलताको दोष उनीहरूमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जनताको अपेक्षा, जनप्रतिनिधिको दबाब र माथिल्लो निकायको निर्देशनबीच उनीहरू च्यापिएका छन्। यही कारणले धेरै कर्मचारी थकित, निराश र मौन प्रतिरोधको अवस्थामा पुगेका छन्, जसको असर अन्ततः सेवाग्राही जनतामै पर्छ।

विश्वका संघीय र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएका देशहरूको अनुभव हेर्दा कर्मचारी मनोबललाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, जर्मनी मा स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई संघीय कर्मचारीसरह सेवा संरचना, बढुवा प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहलाई कमजोर होइन, संघीय शासनको आधार मानिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा काम गर्नु करियरको अवरोध होइन, अवसरका रूपमा लिइन्छ। भारत मा पनि पञ्चायती राज प्रणाली अन्तर्गत राज्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा करियर, बढुवा र सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाएको छ।

त्यस्तै दक्षिण अफ्रिका मा अपार्थाइडपछिको पुनर्संरचनामा स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउँदा कर्मचारीलाई “डेलिभरी एजेन्ट” होइन, “डेभलपमेन्ट पार्टनर” का रूपमा परिभाषित गरियो। स्थानीय कर्मचारीका लागि विशेष तालिम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरियो। क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि स्थानीय सरकारका कर्मचारीलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको साझेदार मानिन्छ, जसले उनीहरूको आत्मसम्मान र मनोबल उच्च राखेको छ। यी उदाहरणले स्पष्ट देखाउँछन्—संघीयता सफल बनाउने हो भने स्थानीय कर्मचारीलाई कमजोर होइन, शक्तिशाली बनाउनुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—नेपाल यस अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने रु स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबल कसरी उठाउने रु यसको उत्तर भाषण, निर्देशन वा अस्थायी आश्वासनमा होइन, गहिरो नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा छ। सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि स्पष्ट, स्थायी र सम्मानजनक करियरको बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनीहरू पनि संघ र प्रदेशका कर्मचारीसरह एउटै सेवा संरचनाभित्र छन् भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ। बढुवा, सरुवा र अवसरको ढोका खुला, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा बसेर काम गरेकै आधारमा करियर रोकिन्छ भन्ने डर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।
समान कामको समान सुविधा अर्को आधारभूत शर्त हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यभार, जोखिम र जिम्मेवारीअनुसार विशेष भत्ता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। दुर्गम, पिछडिएको र संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सुविधा व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। सुविधा केवल पैसासँग मात्र जोडिएको विषय होइनस यो सम्मान, स्वीकारोक्ति र विश्वासको प्रतीक पनि हो। राज्यले “तिमीहरू महत्त्वपूर्ण छौ” भन्ने सन्देश कागजमा होइन, व्यवहारमा दिनुपर्छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच स्वस्थ, संस्थागत र दीर्घकालीन समन्वय विकास गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी छ। दुवैको भूमिका फरक छ, तर उद्देश्य एउटै—जनसेवा र स्थानीय विकास। जनप्रतिनिधि नीति, दृष्टि र राजनीतिक नेतृत्व दिन्छन् भने कर्मचारीले त्यसलाई कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्छन्। यो सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। नियमित संवाद, संयुक्त अभिमुखीकरण, तालिम र आपसी सम्मानको संस्कृतिले मात्र यो खाडल पुरिन सक्छ।

क्षमता अभिवृद्धि र आत्मसम्मान पनि मनोबलसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम, अध्ययन अवकाश, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका अवसर दिनुपर्छ। “स्थानीय तह भनेको कमजोर ठाउँ हो” भन्ने गलत धारणा तोड्नुपर्छ। सक्षम कर्मचारी स्थानीय तहमा रहेर पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जब कर्मचारीले आफूलाई सिक्दै, बढ्दै र अर्थपूर्ण योगदान गर्दै गरेको देख्छ, तब उसमा स्वाभाविक रूपमा गर्व, आत्मविश्वास र प्रेरणा जाग्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानसिक सम्मान हो। कर्मचारीलाई केवल आदेश पालना गर्ने मेसिन होइन, नीति कार्यान्वयनका साझेदार, ज्ञानका स्रोत र संस्थागत स्मृतिका वाहकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको योगदानको कदर, सफल कार्यको प्रशंसा र असफलतामा संरक्षण दिने संस्कृतिले मनोबल चमत्कारिक रूपमा बढाउँछ। डरको प्रशासन होइन, विश्वासको प्रशासनले मात्र संघीयता बलियो बनाउँछ।

अन्ततः स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय तह कमजोर हुनुको मूल कारण कर्मचारी होइनन्, प्रणाली हो। कर्मचारीको मनोबल खस्कँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ, सेवा कमजोर हुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको मनोबल उठाउनु कुनै समूहको पक्षपोषण होइन, यो राज्य सुदृढीकरणको अनिवार्य शर्त हो। भाषणले होइन, नीतिलेस आदेशले होइन, व्यवहारलेस दबाबले होइन, सम्मानले मात्र यो सम्भव छ।स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सवाल कुनै व्यक्तिगत गुनासो वा प्रशासनिक विवाद मात्र होइन, यो संघीयताको सफलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित र आशावान नभएसम्म संघीय शासन प्रणाली बलियो हुन सक्दैन। त्यसैले संघीय सरकारले ढिलाइ नगरी नीतिगत स्पष्टता, व्यवहारिक न्याय र संस्थागत सम्मानको बाटो रोज्नुपर्छ। कर्मचारीलाई समस्या होइन, समाधानका साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकसित गर्नुपर्छ। जब कर्मचारीको मनोबल उठ्छ, तब सेवा प्रवाह सुदृढ हुन्छ, जनविश्वास बढ्छ र संघीय नेपाल वास्तविक अर्थमा सबल, समावेशी र जनमुखी राज्यको रूपमा अघि बढ्छ।

जब कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानित र आशावान हुन्छ, तब मात्र स्थानीय सरकार वास्तवमै जनमुखी, प्रभावकारी र सफल बन्छ—र त्यहीँबाट संघीय नेपालको भविष्य सुरक्षित हुन्छ।

लेखक सुशील अर्याल पशु चिकित्सक रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्कीमा कार्यरत छन् ।