हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आज तीनवटा मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आज बजेटसम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।
“मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले तयार पारेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरिएको छ”, प्रवक्ता पुडासैनीले भने,“निर्धारित सीमाभित्र रहेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै प्रभावकारी योजना छनोटबारे छलफल सुरु भएको हो ।”

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रही आफ्नो मातहतका निकायहरूको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न परिपत्र गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि भने मन्त्रालयहरूले पूर्ण रूपमा काम थाल्न समय नपाएको भन्दै समयसीमा पुनः समीक्षा गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय लचिलो हुने देखिएको छ ।

“विषयगत मन्त्रालयहरूलाई एलएमबिआइएस प्रणालीमा चैत १५ गतेभित्र आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव प्रविष्ट गर्न भनिएको थियो, तर शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची, सत्तारूढ दलको चुनावी प्रतिबद्धता र अन्य सुधार कार्यक्रम समेट्न समय आवश्यक पर्ने देखिएकाले म्याद थप गर्न सकिन्छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने ।

सरकारले बजेट प्रस्ताव गर्दा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायत योजना तथा कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, बहुवर्षीय दायित्व तथा बाँकी भुक्तानीलाई समेट्ने, कार्यक्रमहरूको लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य गर्ने, विगतको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने विषयलाई पनि गम्भीरपूर्वक हेरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूको प्राविधिक, आर्थिक तथा कार्यान्वयन पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिनेछ ।

यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन सुरु गरेको छ । राजस्व सचिव भूपाल बराल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेललाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी पाँच दिनभित्र समग्र आर्थिक तथा मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

आगामी बजेटसँगै आउने कर नीतिका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो किताब) तयार पार्ने काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता, राजस्व सङ्कलनको यथार्थ अवस्था, खर्च व्यवस्थापनको क्षमता तथा वैदेशिक सहयोगको सुनिश्चितताजस्ता पक्षहरूले आगामी बजेटको स्वरूप निर्धारण गर्नेछन् । सीमित स्रोतबीच उच्च अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ ।

विशेषगरी हाल सरकारले लिएको आर्थिक सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कतिको यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ ।