back
CTIZAN AD

सरकारी विज्ञापनमा बिचौलिया अन्त्यको प्रयास: सुधार कि सञ्चार क्षेत्रमा संकट ?

वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार

666 

shares

काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘एजेन्सी सेटिङ’ र कमिसन–आधारित अनियमितता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो परिपत्रले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुँदै आएको ‘बिचौलिया राज’ माथि सीधा प्रहार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी निकायहरूले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको भुक्तानी सोझै सञ्चार माध्यमको खातामा पठाउनुपर्नेछ। यसले एजेन्सीमार्फत हुने ‘कट–मनी’ र अनौपचारिक कमिसनको चलन अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विज्ञापनमा दिइने छुट तथा दरलाई पनि पारदर्शी बनाउने प्रावधान ल्याइएको छ, जसले विगतमा देखिएको ‘छुटको दुरुपयोग’ नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको दाबी अनुसार यो कदमले राज्यकोषमा हुने अर्बौं रुपैयाँको चुहावट रोकिनेछ र सार्वजनिक खर्च थप पारदर्शी बन्नेछ। विशेषगरी, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारी स्रोतकै सुदृढीकरण हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

तर, यस निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ। विशेषगरी, मोफसलका साना तथा मझौला पत्रपत्रिकाहरूका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन मुख्य आम्दानीको स्रोत रहँदै आएको छ। नयाँ व्यवस्थाले यदि निजी तथा स्थानीय मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्‍यो भने ती सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सूचनाको पहुँचमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्र तथा स्थानीय भाषामा सञ्चालित मिडियाहरू कमजोर हुँदा नागरिकहरू सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छन्। साथै, ठूलो संख्यामा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या एजेन्सीमार्फत हुने भ्रष्टाचारमा भए पनि समाधानका रूपमा सम्पूर्ण विज्ञापनलाई सीमित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। यसको सट्टा, सीधा भुक्तानी प्रणालीसँगै सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक वितरण प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः, सरकारको यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तुलित नभए सञ्चार क्षेत्रमै असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। बिचौलिया अन्त्य गर्ने नाममा यदि सूचनाको प्रवाह नै संकुचित भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामै असर पार्नेछ।

वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार १७:१४ मा प्रकाशित

कार्यक्रम गर्नुपूर्व अनिवार्य स्वीकृति लिन कास्की प्रशासनको आग्रह

कार्यक्रम गर्नुपूर्व अनिवार्य स्वीकृति लिन कास्की प्रशासनको आग्रह

गण्डकी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले सार्वजनिकस्थलमा कुनै पनि कार्यक्रम...

‘रेड नोटिस’ जारी भएका राई कतारबाट पक्राउ

‘रेड नोटिस’ जारी भएका राई कतारबाट पक्राउ

काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ‘इन्टरपोल’बाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएका...

विदेशी नागरिकलाई कुटपिट गर्ने डान्स क्लबका दुई पक्राउ

विदेशी नागरिकलाई कुटपिट गर्ने डान्स क्लबका दुई पक्राउ

काठमाडौं । विदेशी नागरिकलाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा...

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् कार्यसूची

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यी हुन् कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय...

अन्तर्वार्ताको मिति छिटो मिलाइदिन्छु भन्ने दाबी गर्नेहरूसँग सावधान रहन अमेरिकी दूतावासको आग्रह

अन्तर्वार्ताको मिति छिटो मिलाइदिन्छु भन्ने दाबी गर्नेहरूसँग सावधान रहन अमेरिकी दूतावासको आग्रह

काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा अन्तर्वार्ताको मिति छिटो मिलाइदिने...

बैंकिङ कसुर मुद्दाका चार प्रतिवादी पक्राउ

बैंकिङ कसुर मुद्दाका चार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकिङ कसुर...