back
CTIZAN AD

सरकारी विज्ञापनमा बिचौलिया अन्त्यको प्रयास: सुधार कि सञ्चार क्षेत्रमा संकट ?

वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार

624 

shares

काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको ‘एजेन्सी सेटिङ’ र कमिसन–आधारित अनियमितता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो परिपत्रले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुँदै आएको ‘बिचौलिया राज’ माथि सीधा प्रहार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी निकायहरूले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनको भुक्तानी सोझै सञ्चार माध्यमको खातामा पठाउनुपर्नेछ। यसले एजेन्सीमार्फत हुने ‘कट–मनी’ र अनौपचारिक कमिसनको चलन अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विज्ञापनमा दिइने छुट तथा दरलाई पनि पारदर्शी बनाउने प्रावधान ल्याइएको छ, जसले विगतमा देखिएको ‘छुटको दुरुपयोग’ नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको दाबी अनुसार यो कदमले राज्यकोषमा हुने अर्बौं रुपैयाँको चुहावट रोकिनेछ र सार्वजनिक खर्च थप पारदर्शी बन्नेछ। विशेषगरी, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारी स्रोतकै सुदृढीकरण हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

तर, यस निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ। विशेषगरी, मोफसलका साना तथा मझौला पत्रपत्रिकाहरूका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन मुख्य आम्दानीको स्रोत रहँदै आएको छ। नयाँ व्यवस्थाले यदि निजी तथा स्थानीय मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्‍यो भने ती सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सूचनाको पहुँचमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्र तथा स्थानीय भाषामा सञ्चालित मिडियाहरू कमजोर हुँदा नागरिकहरू सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छन्। साथै, ठूलो संख्यामा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या एजेन्सीमार्फत हुने भ्रष्टाचारमा भए पनि समाधानका रूपमा सम्पूर्ण विज्ञापनलाई सीमित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। यसको सट्टा, सीधा भुक्तानी प्रणालीसँगै सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक वितरण प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः, सरकारको यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तुलित नभए सञ्चार क्षेत्रमै असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। बिचौलिया अन्त्य गर्ने नाममा यदि सूचनाको प्रवाह नै संकुचित भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामै असर पार्नेछ।

वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार १७:१४ मा प्रकाशित

सानिमा बैंकले वितरण गर्यो गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक खाना

सानिमा बैंकले वितरण गर्यो गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक खाना

काठमाडौँ । सानिमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा,...

गरिमा विकास बैंक उत्कृष्ट सिल्भर अवार्डबाट सम्मानित

गरिमा विकास बैंक उत्कृष्ट सिल्भर अवार्डबाट सम्मानित

काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) द्वारा वार्षिक रुपमा...

हुम्लामा सहुलियतको चामल बिक्री सुरु

हुम्लामा सहुलियतको चामल बिक्री सुरु

सिमकोट (हुम्ला) । यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा...

सरकारका १०० दिन,१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना

सरकारका १०० दिन,१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना

रमेश लम्साल, काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले...

अश्लील क्रियाकलापमा सङ्लग्न पाँच विदेशी महिला पक्राउ

अश्लील क्रियाकलापमा सङ्लग्न पाँच विदेशी महिला पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले ठमेल क्षेत्रमा अश्लिल क्रियाकलापमा लाग्ने पाँच...

सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन

सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एप प्रयोग गरी...