back
CTIZAN AD

रेमिटेन्स नीतिमा फेरबदलपछि तरंग: नेपाल राष्ट्र बैंक निर्णयमाथि प्रश्न, डी पी अर्यालको नाम चर्चामा

वि.सं.२०८२ चैत २० शुक्रवार

381 

shares

काठमाडौं । रेमिटेन्स क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले बजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्णयपछि व्यवसायिक वृत्तमा मात्र होइन, नीतिगत पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले केही समयअघि रेमिटेन्स कम्पनीहरूको न्यूनतम पूँजी वृद्धि अनिवार्य गर्दै २०८५ सालभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो निर्णयमार्फत सो समयसीमा बढाएर २०८७ सालसम्म पुर्‍याइएको छ भने न्यूनतम पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै व्यवसायी डी पी अर्यालको नाम चर्चामा आएको छ। विभिन्न स्रोतहरूले अर्यालसँग सम्बन्धित भनिएको EasyLink Remittance कम्पनी पुरानो समयसीमाभित्र पूँजी वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र त्यसैले नीति परिवर्तनका लागि पहल गरिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।

यस्तै, सोही अवस्थाका अन्य केही रेमिटेन्स कम्पनीहरू समेत एकजुट भई गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लाई भेट्न गएको र सामूहिक रूपमा समयसीमा थप गर्न आग्रह गरेको चर्चा समेत बजारमा छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव परेको हो कि भन्ने आशंका थप बलियो बनाएको छ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंक ले भने यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। न त डी पी अर्यालले नै सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।

नीति परिवर्तनप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि भने समयमै पूँजी वृद्धि गरिसकेका कम्पनीहरूमा देखिएको छ। उनीहरू नियामकले समान मापदण्ड लागू नगरेको गुनासो गर्दै यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने बताएका छन्। “हामीले समयमै लगानी बढायौं, तर अहिले नियम परिवर्तनले अरूलाई सहज बनाइयो,” एक व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिए।

तर अर्कोतर्फ केही विश्लेषकहरूले भने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार साना तथा मध्यम कम्पनीहरूलाई टिकाउन समयसीमा लचक बनाउनु आवश्यक थियो र यसले बजारमा सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यस घटनाक्रमले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ— के नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वतन्त्र निकाय नीतिगत निर्णयमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहन सकेको छ त?

हालसम्म आरोपहरू पुष्टि भइसकेका छैनन्। तर रेमिटेन्स जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता भने अझ स्पष्ट रूपमा महसुस गरिएको छ।

वि.सं.२०८२ चैत २० शुक्रवार १३:२६ मा प्रकाशित

अर्जुनचौपारीमा हरियाली अभियान : वृक्षारोपणदेखि संरक्षणको प्रतिबद्धता

अर्जुनचौपारीमा हरियाली अभियान : वृक्षारोपणदेखि संरक्षणको प्रतिबद्धता

स्याङ्जा । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जा...

गर्मी छल्न विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै

गर्मी छल्न विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै

महोत्तरी । महोत्तरीका स्थानीय तहले एकपछि अर्को गर्दै पछिल्लो साता...

हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट

हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट

हुम्ला । गए राति सिमकोट गाउँपालिका–७ का महेन्द्रबहादुर शाहीको तीनतले...

राजेश हमालको अभिव्यक्तिपछि सीमा बहस फेरि चर्चामा

राजेश हमालको अभिव्यक्तिपछि सीमा बहस फेरि चर्चामा

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अभिनेता...

ट्रेड यूनियन अधिकारको विषय उठाउन जेटियुसिसीको टोली जेनेभा जाँदै

ट्रेड यूनियन अधिकारको विषय उठाउन जेटियुसिसीको टोली जेनेभा जाँदै

काठमाडौं । जेटियुसिसीले ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा आवाज उठाउन भोलि...

जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान

जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका...