हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई उपभोगबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न ’विप्रेषण मिलान कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूका लागि छुट्टै लेन र विशेष सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपाली श्रमिकहरूका लागि उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान र विविधीकरण गरिने पौडेलले बताए ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन प्रोत्साहन गर्न ’रिभर्स प्रवासन’ एकीकृत प्याकेज ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट वैकल्पिक बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि २०९२÷९३ सम्मको अवधिलाई ’रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। यस दशकभर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।