हामी सबैकाे संसारन्यूज

मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत किसान–मजदुरले सरकारसँग वार्ताका लागि ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठकले बिहीबार संगठनका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाको अध्यक्षतामा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरूमा मनोजकुमार पासवान, रिजन राना मगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन रहेका छन्। आन्दोलनका प्रवक्ता समेत रहेका नवीनका अनुसार सरकारले तोकेको ठाउँ र समयमा वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं तीन दिनदेखि बाराको निजगढमा आन्दोलनकारी पीडितहरूसँग वार्ता र माग सम्बोधनको प्रयासमा रहेका छन्। पीडितहरूको न्याय मार्च जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री निजगढ पुगेर वार्तामा बसेका हुन् ।

‘वार्ता भएर टुंगो नलागेसम्म हामी निजगढमै बस्छौं,’ निर्ग नवीनले भने, ‘हाम्रा ६ बुँदे मागप्रति सरकार मौखिक रूपमा सकारात्मक छ तर हामीले लिखित सम्झौता खोजेका छौं।’ बुधबार सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच मस्यौदा तयार भई गृहमन्त्री गुरुङले मुख्य सचिव गोविन्द कार्कीलाई कानुनी रूप दिन पठाइसकेका छन्। नेता नवीनका अनुसार मिटरब्याज पीडितहरू सरकारले तय गर्ने जुनसुकै स्थान र समयमा पनि वार्ताका लागि बस्न तयार भएका छन्।

पीडितहरूले नक्कली तमसुक तथा ऋणपत्र खारेज गरिनुपर्ने, ठगी गर्ने साहु-महाजनमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने, रोक्का गरिएका जग्गाजमिन फिर्ता हुनुपर्ने र फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी न्याय दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। हाल देशभर ६० हजारभन्दा बढी नागरिक मिटरब्याजको चंगुलमा परेर पीडित भएको आन्दोलनकारीको दाबी छ।

यसअघि सरकारले तत्कालीन समयमा बनेका तीनवटा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ब्याजपीडित समितिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै आएको छ। उनीहरूले यसअघि नै सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयक पारित भए पनि आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै पीडितहरूले आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने र वार्ताका क्रममा पनि आफ्नो अडान कायम राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्मरण रहाेस्र आफ्ना ६ बुँदे मागसहित मिटरब्याज पीडितहरूले गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरधामस्थित तिरोतियागाछीबाट काठमाडौँसम्मको ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। निरन्तरको झरीका बाबजुद दैनिक २० देखि २६ किलोमिटर हिँडेर सो टोली बाराको निजगढ आइपुगेपछि सरकारले आन्दोलनलाई काठमाडौँ छिर्न नदिन र निजगढमै रोकेर समस्या समाधान गर्न पहल थालेको हो।