हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गरी व्यापक प्रशासनिक सुधारका साथ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा उनले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनसक्ने फाइल एकैदिनमा टुङ्ग्याउने तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यकपर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पु¥याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन् ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनुपर्ने बताए ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजासँग जोड्न पनि उनले जोड दिए ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दैै सञ्चारमन्त्रीले अब त्यसलाई निरन्तर सुधार र परिणामसँग जोड्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

समीक्षा बैठक विगतको मूल्याङ्कनमा सीमित नभई सुधारको नयाँ आधार बन्नुपर्ने बताउँदै उनले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीबारे आत्ममूल्याङ्कन गर्दै समस्या समाधानका लागि समयमै नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो शाखाबाट दैनिक रूपमा सम्पन्न भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै विधि र प्रक्रिया पालना गर्दै ऐन–कानुनले निर्धारण गरेका उद्देश्यअनुसार परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्नसमेत निर्देशन दिए ।

चालु आवको बजेट सुरुदेखि नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्णय प्रक्रिया र फाइल व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै फाइल कहाँ पुगेको छ र किन रोकिएको छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिए ।

कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रतिवेदन बनाउनेगरी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न, प्रत्येक शाखाले बिहान कार्ययोजना तयार गरी साँझ समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गर्न तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समीक्षा बैठक नियमित सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र मातहतका कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने नेतृत्व पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । कानुनविपरीत काम गर्न दबाब आए त्यसको जानकारी सिधै आफूलाई गराउन आग्रह गर्दै उनले मन्त्रालयमा स्थापना भएको ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भव भएका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

कानुन निर्माणलाई चालु आवको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले यसै सन्दर्भमा अर्थ र कानुन मन्त्रालबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि आमसञ्चार विधेयक अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल तत्काल सुरु गर्न, कानुन शाखाले विभिन्न विधेयकको समयसीमा निर्धारण गरी साप्ताहिक प्रगति समीक्षा गर्न तथा चालु आवभित्र छ वटा विधेयक सङ्घीय संसद् पेस गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आवमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै चालु आवमा लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी ढङ्गबाट बजेट कार्यान्वयन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा मुद्रण विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) कार्य सम्पन्न भइसकेको र अरु निकायमा पनि चाँडै ‘ओएनएम’ गरिने जानकारी दिदै सचिव बस्नेतले मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्नेक्रममा जिम्मेवारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट गरे ।

बैठकमा सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयमा प्राप्त हुने फाइललाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य शीर्षकमा वर्गीकरण गरी तोकिएको समयसीमाभित्र ती सबै टुङ्ग्याउने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रत्येक फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसैगरी, सहसचिव अनिलकुमार दत्तले मन्त्रालय र मातहतका वरिष्ठ व्यवस्थापन समूहको बैठक नियमित सञ्चालन गरी सबै कर्मचारीले जिम्मेवारी बोधका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा चालु आव २०८३/८४ को कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रशासनिक सुधार तथा मातहतका निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।