हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले यस वर्ष संसद्मा प्रस्तुत हुने महत्त्वपूर्ण विधेयकमध्ये गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन विधेयक पनि रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनले नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पार्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै आगामी हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाइएको जानकारी दिइन्। कानुन निर्माण केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई नागरिकका समस्या समाधान गर्ने माध्यम भएकाले सरोकारवालाको सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी मन्त्री गौतमले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि, लगानी र विश्वव्यापी सञ्जाललाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्ने नीति लिएको बताउँदै यो वर्षलाई कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गरिन् । उनलेले एनआरएनएलाई पनि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्।

छलफलका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले संविधान र नागरिकता ऐनमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तीन चरणको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विद्यमान अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यसपछि समयानुकूल एनआरएन ऐन संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई संस्थागत गर्ने तथा आवश्यक संवैधानिक सुधारमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको थियो।

छलफलमा मन्त्रालयका फोकल पर्सन सरोज दाहालले एनआरएन ऐन संशोधनसँगै अध्यागमन, कम्पनी, सम्पत्ति लगायतका अन्य कानुनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही कानुनी जटिलता रहेको बताए विशेषगरी सम्पत्तिसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायको सहभागितामा कोर टिम गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ मार्फत विश्वभरका नेपाली विज्ञ, नीति निर्माता तथा पेशाकर्मीलाई एउटै मञ्चमा ल्याई ज्ञान, सीप, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नीतिगत सुधारबारे बृहत् छलफल गरिने जानकारी पनि दिए ।

त्यसैगरी, एनआरएनएका उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले ऐन संशोधनमा भइरहेको ढिलाइका कारण नेपालमा ब्रेन गेन, वैदेशिक लगानी तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान र अनुभवलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास प्रभावित भएको धारणा राखेका थिए।

महिला संयोजक रश्मी थापाले आगामी जनवरीमा हुने विश्व महिला सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेकाले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडाले पनि गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहे पनि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा लगानी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन।

भेटवार्तामा एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतका पदाधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा सरकार र एनआरएनएबीच गैरआवासीय नेपालीका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन तथा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।