काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा सम्पन्न भएको छ। अगस्ट १० र ११ मा “पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र–२०२६ जारी गरेको छ।
सम्मेलनमा ३५ भन्दा बढी देशबाट २५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो भने भर्चुअल माध्यमसहित ४०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई एनआरएनएका सुझाव समेटेर यथाशीघ्र संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न तथा वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, युरोपमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव तथा सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्दै गैरआवासीय नेपाली लगानीका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डमा साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई समेत सहभागी हुन सम्मेलनले आह्वान गरेको छ।
नेपाललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न, युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा नेपाल हाउसजस्ता संस्थागत माध्यम सुदृढ गर्न तथा नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न डायस्पोराको सञ्जाल र व्यावसायिक पहुँच परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
युरोपलगायत विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोएसिया र सर्बियालगायत मुलुकमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण तथा जनचेतना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउने, साथै एनआरएनएको नेतृत्वमा युवा र दोस्रो पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकाससँग जोड्न Nepali Knowledge and Skills Network निर्माण तथा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल–डायस्पोरा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनले काठमाडौंमा सम्पन्न रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘NRNA Roadmap to 2030’ कार्यान्वयन गर्दै आईसीसीको रिब्रान्डिङ योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत आईसीसी नेतृत्व चयन गर्ने वैधानिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नसमेत आईसीसीलाई अनुरोध गरिएको छ।
ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको असमान पेन्सन तथा विभेद अन्त्यको माग र गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
इजरायललगायतका देशमा G2G सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा–सुविधा तथा रोजगारी अवधि थप गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूके र पोल्याण्डले इच्छा जाहेर गरेका छन्। आईसीसीले आवश्यक निर्णय गरी यी दुईमध्ये एक देशमा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सम्मेलनले पारित घोषणालाई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने तथा नियमित अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, एनआरएनएको शक्ति एकता भएको भन्दै आईसीसी, एनसीसी तथा सम्पूर्ण अग्रज, अभियन्ता र सदस्यलाई आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर एकता, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।
वि.सं.२०८३ साउन २७ बुधवार ११:४१ मा प्रकाशित






























