हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन कडाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको हो।

परिपत्रअनुसार अब कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने कर्मचारीको मनोनयन तथा वैदेशिक भ्रमणलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई सम्बन्धित कर्मचारीमा मात्र सीमित नराखी सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य बनाएको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइ र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीसँग आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ।

सरकारले अनावश्यक तथा औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने वैदेशिक भ्रमणमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ।