हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान गरी विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रिय भेलाका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्तरिक असमझदारी कायमै रहे कांग्रेस गम्भीर दुर्घटनातर्फ जानसक्ने चेतावनी दिइएको छ।

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले भेलाको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १५ औँ महाधिवेशनको तयारीको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र विगतको तुलनामा गम्भीर मतभेद देखिएको उल्लेख गरिएको छ। विगतमा विचार, नीति र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद भए पनि संवाद र समझदारीमार्फत समाधान हुँदै आएको स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनले पार्टी एकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनमा २०१७ सालपछिको सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, संसदीय निर्वाचन, संसद् विघटन, गठबन्धन तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादजस्ता अनेक राजनीतिक उतारचढावको चर्चा गर्दै कांग्रेसले ती सबै चुनौती एकताकै आधारमा पार गरेको दाबी गरिएको छ। बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर जबरा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवालगायतका नेतृत्वले पार्टीलाई राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको मुख्य विषयका रूपमा २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट आयोजना गरिएको ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशन’लाई लिइएको छ। प्रतिवेदनले उक्त महाधिवेशन विधानविपरीत तथा अनधिकृत ढंगबाट गरिएको आरोप लगाएको छ।

देउवा समूहले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरी नयाँ नेतृत्व घोषणा गरिएको दाबी गर्दै त्यसले पार्टीमा गम्भीर मतभेद निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यदि यो मतभेद तत्काल मेट्न सकिएन, समझदारी कायम हुन सकेन र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन सकेन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ।”

प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनअघि कुनै विशेष महाधिवेशन नगर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिमा बहुमतको धारणा थियो। त्यसपछि लामो छलफलपछि फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८३ वैशाखमा नियमित १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय महामन्त्रीसहितको सर्वसम्मतिमा भएको उल्लेख छ। महामन्त्री गगन थापा सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिका संयोजक रहेर अधिकांश जिल्लामा सदस्यता नवीकरणसमेत अघि बढाइरहेका बेला अचानक विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन र मिति घोषणा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीभित्रको सामान्य सांगठनिक प्रक्रियाभन्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रयासका रूपमा समेत चित्रित गरिएको छ। महामन्त्रीद्वयबाट ‘रूपान्तरण’, ‘पुस्तान्तरण’ र ‘हस्तान्तरण’जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै क्रमशः नेतृत्व परिवर्तनको वातावरण बनाइएको र त्यसैको निरन्तरताका रूपमा विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढिएको आरोप प्रतिवेदनमा छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिल अवस्था रहेका बेला देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दलभित्रको विग्रहले राष्ट्रिय हितलाई समेत असर पार्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्रतिवेदनले कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई राणाशासनविरोधी आन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म जोड्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीका मूल आदर्शका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उक्त प्रतिवेशनमा कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई केवल नेतृत्वको विवादका रूपमा मात्र नहेरी वैचारिक विचलनसँग पनि जोडेको छ। २०१७ सालपछिको सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, संसदीय निर्वाचन, संसद् विघटन, गठबन्धन तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादजस्ता अनेक राजनीतिक उतारचढावको चर्चा गर्दै कांग्रेसले ती सबै चुनौती एकताकै आधारमा पार गरेको दाबी गरिएको छ।

बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक शक्ति र जनताबीच सहकार्य, संवाद र मेलमिलाप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १५ औँ महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समयानुकूल विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिवेदनले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मागसहित भएको आन्दोलन सकिएको घोषणा भएपछि भएका तोडफोड, आगजनी र गोली प्रहारका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा तथा कांग्रेसका अन्य नेता–सांसदमाथि भएको आक्रमणको वास्तविक कारण अझै अनुसन्धानको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरकारी आयोगका प्रतिवेदनले केही प्रश्नको उत्तर खोजे पनि सम्पूर्ण घटनाक्रम अझै स्पष्ट हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्रतिवेदनले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई पनि उठाएको छ। संघीय व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै संविधानको दीर्घकालीन र सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। त्यसका लागि स्पष्ट नीति र बृहत् एकतासहित कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडाको संरचना बने पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान गर्दै विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।