back
CTIZAN AD

भोटखोलावासीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न पाँच दिन पैदल

वि.सं.२०७५ वैशाख १३ बिहीवार

648 

shares

१३ वैशाख, संखुवासभा  । भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटे बैंकिङ कारोबार गर्न पाँच दिन हिँडेर सदरमुकाम खाँदबारी झरेका छन् ।

गाउँपालिकाले छनोट गरेको योजनाको सम्झौता र बैंक खाता खोल्न उपभोक्ता समितिसहित तेम्बा खाँदबारी आएका छन् । नजिकमा बैंक नहुँदा भोटखोलावासी पाँच दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम झर्छन् । बैंक अभाबकारण यहाँका अधिकांश गाउँ र नगरपालिकामा आर्थिक कारोबार गर्न मुस्किल भएको र आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमै पुग्नु पर्दा कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको उनले बताए ।

बैंक पठाइदिनु प¥यो भनेर पटकपटक माग गरेका छौँ, अध्यक्ष तेम्बाले भने, सुनुवाइ भएको छैन, कारोबार गर्न नजिक बैंक नभएकाले काम कारबाहीमा बाधा उत्पन्न भएको छ । नगद रकम बोक्दा असुरक्षित हुने खतरा छ, उनले भने भोटखोलाका पाँच गाउँमा सामान्य काम चलाउन पनि उधारो र ऐचोपैंचो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

किमाथांकाबाट हिँडेको पाँच दिनमा मात्रै सदरमुकाम खाँदबारी आउन सकिन्छ , उनले भने, १० स्थानीय तहमध्ये खाँदबारी, पाँचखपन नगरपालिका र मकालु गाउँपालिकाबाहेक सात तहमा बैंक छैनन् । बंैंक नहुँदा संखुवासभाका दुर्गममा रहेका गाउँपालिकाको समस्या झन् विकराल देखिएको छ ।

सदरमुकामसँगै जोडिएको चिचिला गाउँपालिकामा पनि बैंक नहुँदा सदरमुकाम आउनुको विकल्प छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्वु शेर्पा बैंक नजिक नभएकाले सदरमुकामसम्म आएर कारोबार गर्न सुरक्षाका साथै चुनौती पनि रहेको बताउँन् । चिचिलाबाट पनि खाँदबारीसम्म आएर कारोबार गर्न तीन घण्टा लाग्छ ।

तीबाहेक सिलिचोङ, सभापोखरी गाउँपालिका, मादी र धर्मदेवी नगरपालिकाबाट ससानो आर्थिक कारोबार गर्न बैंक खोज्दै सदरमुकाम र व्यापारिक केन्द्र चैनपुरसम्म आउनुपर्ने अवस्था छ । कारोबार गर्नु अघि कोष तथा लेखा नियन्त्रणबाट स्वीकृति लिन पनि सदरमुकाममै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै स्थानीय पासाङनुर्बूले भने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा नगर्दै घरघरमा पु¥याउनु पर्ने भएकाले सबैभन्दा सुरक्षा चुनौती त्यसबेला व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ भने कर्मचारीलाई काम गर्दा सुरक्षित महसुस गराउन नसके गाउँपालिकाबाट हुने नियमित विकास कार्यमा समेत कठिनाइ हुने गरेको उनले भने ।

अरुणपारिको सबैभन्दा टाढा रहेको सिलिचोङ गाउँपालिका र भोटखोला गाउँपालिकालाई आर्थिक कारोबार गर्न मुख्य चुनौती देखिएको छ, अध्यक्ष तेम्बाले भने, यी क्षेत्रमा नियमित यातायातको साधन चल्दैनन्, हिँडेरै जानुपर्छ, सडक खनिएका छैनन् ।

सदरमुकामबाट दुर्गम भएकाले यहाँ बैंकलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षित र पक्की घरसमेत अभाव भएको उनले बताउँछन् । सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा मात्रै इन्टरनेटको सुविधा भएकाले गाउँमा बैक गइहाले पनि कारोबारमा समस्या हुने उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंक पठाउने निर्णय अनुसार सबै तहमा विभिन्न बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न सहुलियत दिएर राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरिसकेको छ तर सञ्चार, भौगोलिक, सुरक्षा लगायतका चुनौती रहेको दाबी गर्दै अझैसम्म ती बैंकले गाउँ तहमा शाखा विस्तार गरेका छैनन् ।

बैंकलाई गाउँ जान सुरक्षाको अवस्थाले कुनै समस्या हुँदैन, उनले भने तोकिएका स्थानीय तहमा बैंक गएर सेवा दिनै पर्छ । गाउँ तहसम्म पुग्न नसकेका अधिकांश बैंकले इन्टरनेट, सुरक्षा, यातायातको पहुँच नभएको जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमईलाई भोटखोला गाउँपालिका, प्राइमलाई सभापोखरी गाउँपालिका, एभरेष्टलाई सिलिचुङ गाउँपालिका, मादी नगरपालिकामा हिमालय, धर्मदेवी नगरपालिकामा एसबीआई बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिएको छ ।

वि.सं.२०७५ वैशाख १३ बिहीवार १४:२५ मा प्रकाशित

कर्णालीमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुने

कर्णालीमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुने

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश रङ्गशालामा ‘नेपाल लेजेन्ड्स’ र ‘कर्णाली लेजेन्ड्स’बीच...

मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु

मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु

जनकपुरधाम । मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान भएसँगै जयनगर–बर्दिबास १८ किलोमिटर रेलमार्ग...

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको...

जनावरको सुरक्षित आवत–जावतका लागि बन्यो ‘क्यानोपी ब्रिज’

जनावरको सुरक्षित आवत–जावतका लागि बन्यो ‘क्यानोपी ब्रिज’

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा नेपालमै...

सरकारका १०० दिनः भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यी हुन् उपलब्धि

सरकारका १०० दिनः भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका यी हुन् उपलब्धि

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री...