हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ असोज, काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई फुटाउने तयारी सुरु भएको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमन सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको नियमन र सेवा प्रदान (सञ्चालन)को कामलाई अलग–अलग गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन नागरिक उड्डयन ऐन तर्जु्मा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको नियमन तथा सेवा प्रदान गर्ने दुबै काम गर्दै आएको छ । यस अघि सन् २००९ मा आइकाओको अडिट टोलीले नियमन र सञ्चालन अलग–अलग निकायबाट गर्न सुझाव दिइको थियो । एउटै निकायबाट नियमन र सेवा प्रदान दुवै गरिदा अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको ठहर गर्दै छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गर्न सुझाव आईकाओको तर्फबाट आएको थियो । आइकाओको सुझावपछि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सन् २०१० मा ४२ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरणले सन २०१२ मा हवाइ क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन छुट्टाछुट्टै निकायबाट गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि आवश्यक तयारीका लागि स्पेनिस कम्पनी इमिकोसँग ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।

हवाई सेवाजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा दुबै काम एउटै निकायबाट गर्न नहुने आइकाओको सुझावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका काम विभाजन गर्ने गरी नागरिक उड्ययन ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वका अन्य देशहरुमा समेत हवाई क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन छुट्टाछुट्टै निकायले हेर्दै आएका छन् । स्पेनिश कम्पनी ईमिकोले नागरिक उड्डयन ऐन, नियमावाली, बिजनेश प्लान, संस्थागत संरचना, हवाई नीति, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण जस्ता प्राविधिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाईसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति पछि छिट्टै ऐन निर्माण गरेर नियमन र सेवा प्रदान गर्ने फरक फरक संस्था खडा गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले जनाएको छ ।