हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ असोज, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्तिको नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिनै घर भत्काउन खोजिएको भनी परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडक विस्तार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने ठर्हयाएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।