Logo
१४ आश्विन २०८०, आईतवार
     Sun Oct 1 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

कपिलवस्तुमा दश हजार हेक्टर वन अतिक्रमण



५ कात्तिक,चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) । कपिलवस्तुमा दश हजार ७ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमण गरिएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना वनाउन नपाउने प्रावधान छ । तर कपिलवस्तुमा वन ऐनको नियम नमान्दा बर्सेनी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । कपिलवस्तुको कोपवा, पटना, शिवपुर, हरिहरपुर, शिवराज नगरपालिका, गुगौली, गोरुसिङ्गे लगायतका स्थानमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमणमा परेको छ ।

आव २०७२÷७३ मा छसय २७ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र वन अतिक्रमण हटाउन सफल भएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका उपसचिव कृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो । २०६८ देखि हालसम्म अतिक्रमित वन हटाई वृक्षारोपण गरिएको न्यौपानेले बताउनु भयो ।

कपिलवतुको द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । विसं २०४७ सम्म जिल्लामा सात हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको त्यसपछि २०४९ मा दुई हजार तीन सय ६८ हेक्टर क्षेत्रफल, २०६४ मा आठसय ३० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिएको थियो भने २०६५ देखि २०६७ सालसम्म पाँचसय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणमा परेको थियो ।

पाँचसय ७८ घर टहरा हटाइयो

जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएको पाँचसय ७८ घरटहरासमेत हटाएको सहायक वन अधिकृत सुवासचन्द्र दाशाले बताउनुभयो । कपिलवस्तुको कोपवामा दुईसय घरटहरा, पटनामा एक सय ३२ घरटहरा, बसद्धीमा ७५ घर र बुडढीमा ५० घर टहरा हटाउन सफल भएको दाशाले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, बक्रेडियामा २५ घर, मदवामा ८१ घर लगायत विभिन्न स्थानमा अबैध बनाइएको घरटहरा हटाइएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका उपसचिव कृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो । रासस


-->

बहराइन । गैरआवासीय नेपाली संघ९एनआरएन० का अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार शर्माले मध्यपूर्व सधैँ एनआरएनए चुनावमा

काठमाडौँ । एक सय वटा थुम्का मिलेर बनेको दोलखाको शैलुङमा ‘स्पार्क एड्भेञ्चर २०२३’ सम्पन्न

म्याड्रिड । स्पेनको एउटा नाइटक्लबमा आइतबार बिहान भएको आगलागीमा परी कम्तीमा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले

काठमाडौं । रिचेत जलविधुत कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन