हामी सबैकाे संसारन्यूज

वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना वनाउन नपाउने प्रावधान छ । तर कपिलवस्तुमा वन ऐनको नियम नमान्दा बर्सेनी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । कपिलवस्तुको कोपवा, पटना, शिवपुर, हरिहरपुर, शिवराज नगरपालिका, गुगौली, गोरुसिङ्गे लगायतका स्थानमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमणमा परेको छ ।

आव २०७२÷७३ मा छसय २७ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र वन अतिक्रमण हटाउन सफल भएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका उपसचिव कृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो । २०६८ देखि हालसम्म अतिक्रमित वन हटाई वृक्षारोपण गरिएको न्यौपानेले बताउनु भयो ।

कपिलवतुको द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । विसं २०४७ सम्म जिल्लामा सात हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको त्यसपछि २०४९ मा दुई हजार तीन सय ६८ हेक्टर क्षेत्रफल, २०६४ मा आठसय ३० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिएको थियो भने २०६५ देखि २०६७ सालसम्म पाँचसय ६१ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणमा परेको थियो ।

पाँचसय ७८ घर टहरा हटाइयो

जिल्ला वन कार्यालय, कपिलवस्तुले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएको पाँचसय ७८ घरटहरासमेत हटाएको सहायक वन अधिकृत सुवासचन्द्र दाशाले बताउनुभयो । कपिलवस्तुको कोपवामा दुईसय घरटहरा, पटनामा एक सय ३२ घरटहरा, बसद्धीमा ७५ घर र बुडढीमा ५० घर टहरा हटाउन सफल भएको दाशाले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, बक्रेडियामा २५ घर, मदवामा ८१ घर लगायत विभिन्न स्थानमा अबैध बनाइएको घरटहरा हटाइएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका उपसचिव कृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो । रासस