१४, कात्तिक, काठमाडौँ । आफ्नो परामर्शलाई अनदार गरेको भन्दै सरकारसँग लोकसेवा आयोग रुष्ट भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलिाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको वेवास्ताबारे उल्लेख गर्दै आयोगले भविष्यमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको हो ।
संविधानले आयोगलाई दिएको परामर्शदायी भुमिकाको सम्मान गर्न र व्यवहारिक कठिनाई भए पुर्नविचार गर्न पठाउने व्यवथा लागू गर्न सरकारी निकाय। संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएको छ ।
कर्मचारी सम्बन्धी कानून बनाउँदा सरकारी निकायले लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक बनाउँदा आयोगको परामर्श नगरेको उसको आरोप छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
वि.सं.२०७५ कात्तिक १४ बुधवार ०८:२३ मा प्रकाशित