९ कात्तिक,रत्ननगर (चितवन) । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे महासङ्घले विभिन्न सरकारी निकायको सहभागितामा सञ्चार गृहको संयुक्त अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आज चितवनमा आयोजना गरेको “वैदेशिक रोजगार र कानुनसम्बन्धी पत्रकारका अभिमुखीकरण” कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो – “न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोके अनुसारको सेवासुविधा मिडिया हाउसले उपलव्ध गराए नगराएका बारे देशव्यापी अनुगमन गर्न लागेका छौ” ।
अध्यक्ष डा विष्टले “यो काम तिहार लगत्तै सुरु हुन्छ” भन्दै अनुगमनका क्रममा ऐन उल्लङ्घन भएको पाइए कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, सरकारी सुविधा पाउनबाट बन्देज गर्ने र कानुनी उपचारको बाटोसमेत खोज्ने जानकारी दिनुभयो ।
“ऐन कार्यान्वयनको कुरामा कुनै सम्झौता हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो – “तर मिडियालाई उद्योगसरह मान्यता दिलाउन, लोककल्याणकारी विज्ञापन बढाउन तथा समानुपातिक वितरणका लागिसमेत महासङ्घले सरकारलाई दबाब दिन्छ” ।
अध्यक्ष विष्टले मिडियाले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित पार्ने गरी मिडिया र पत्रकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अहिलेको विषम राजनीतिक अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनसँगै गणतन्त्रको संस्थागत विकास तथा आपसी एकतालाई जोड दिने गरी पत्रकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने गरी सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका विषयमा समाचार लेख्दै आउनुभएका पत्रकार रुद्र खड्काले २०५० सालदेखि अहिलेसम्म नेपालबाट ४३ लाख ७५ हजार मानिस रोजगारीका लागि विदेश पुगेको र गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै चार लाख १८ हजार विदेसिएको सरकारी आँकडाबारे जानकारी दिनुभयो ।
पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पर्याप्त जानकारी नराख्दा समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै मिडियाले यसतर्फ कलम चलाएर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
