
१६ फागुन, काठमाडौ । कमिसन वृद्धिका लागि दबाब दिन ग्यास उद्योगीले घोषणा गरेको हडतालमा पेट्रोलियम क्षेत्रका सबै व्यवासायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसैसँग बजारमा ग्यास अभाव हुन थालेको छ ।
उद्योगीले ८ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरी कमिसन नबढाए ग्यास बिक्री टप्प पार्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारको ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुमा सुचीकृत गरी हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यस वस्तुमा हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाएको व्यवस्था गरेको छ । तर, उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेरै भए पनि कमिसन सिर्जना गरेरै भए पनि बढाउन खोज्दा सरकार भने कारबाहीको सट्टा वर्ता गर्न खोजिरहेको छ । बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७५ फागुन १६ बिहीवार ०८:२१ मा प्रकाशित