Sansar News
२० फागुन, काठमाडौं । ०५३ देखि ०५६ सम्म केही सांसदहरुले संसदको लोगो लगाउदैन थिए । सांसदको लोगो लगाएर सडकमा हिड्दा खीसिटिउरीका पात्र बन्ने डरले आफूहरुले लोगो नै नलगाएको उनीहरुको स्पष्टीकरण हुन्थ्यो । त्यतिबेला सांसदहरुलाई खिसी गर्दै पजेरे, सुत्केरी भत्ता, देखि सुरा र सुन्दरीका लागि बैकंक धाउने आदि भनेर खीसि गरिन्थ्यो । ०५६ को आम निर्वाचनपछि सांसद खरीद बिक्रि त रोकियो तर ०७४ को स्थानीय निर्वाचन पछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नाराले विगतमा सांसदहरुले भोगेको विलासीता स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्म पुग्न थालेको छ ।
गुल्मीको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई विलासीताकै कोणबाट बुझन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ०७४ असारमा निर्वाचित भएर आए यता स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि गाडीमा मात्र चार करोड २६ लाख ३५ हजार खर्च गरिएको छ । आफ्ना मतदाता सिटामोल नपाएर मृत्यु बरण गर्न बाध्य हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले भने, ५६ लाख रुपैयाँ पर्ने विलासी गाडी खरिद गरिरहेका छन् ।
गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले सबैभन्दा महँगो ५६ लाख रुपैयाँमा लु १ झ ४२५ नम्बरको स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष समेत रहेका छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तका लागि ४३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गरिएको छ ।
संघीय मन्त्री गोकर्ण विष्टका दाजु तथा इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टलाई लु १ झ ४०२ नम्बरको गाडी खरिद गरिएको छ । गाडीको मूल्य ३७ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
मन्त्री विष्टका लागि गुल्मीका गेम चेन्जर मानिने मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाका लागि ५५ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको लु १ झ ४१३१ नम्बरको गाडी खरिद गरिएको छ ।
यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकाका लागि ३९ लाख ४५ हजार र धुर्कोट गाउँपलिकाका लागि ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले क्रमश : ३७ लाख ९५ हजार र ४० लाख मूल्यका गाडी खरिद गरिएको छ । यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका र रुरु गाउँपालिकाले पनि नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । अपवादको रुपमा मदाने र मालिका गाउँपालिकाले भने गाडी किन्ने सुरसार नरहेको बताएको छ ।
वि.सं.२०७५ फागुन २० सोमवार १३:५७ मा प्रकाशित
