हामी सबैकाे संसारन्यूज

१८ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्ययमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐनमा ल्याइएको बताइन् ।उपयुक्त कारणबिना कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा सरकारी सुविधा, सहयोग र अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ, उनले भनिन्, संसदबाट पारित भएसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गछौ । सोमबारको नागरिक दैनिकमा नगेन्द्र उपाध्यायले लेखेका छन् ।