हामी सबैकाे संसारन्यूज

१६ वैशाख, काठमाडौँ । निर्धक्क विचार राख्ने र अरुका कुरा सुन्ने अम्यास प्रजातनत्रको जरो मानिन्छ । पछिल्लो समय विचारको मन्थन भन्दा आफ्नै धारणानै अन्तिम ठान्ने प्रवृती बढदै गएको छ ।

यहि प्रवृतीको सिकार देशको संघीय व्यवस्था बन्ने हो कि भन्ने आसङका बढन थालेको छ । संघीय व्यवस्थाको आधार प्रदेश सरकार हो । तर प्रदेश सरकारको सक्रियता हेर्दा प्रदेशको भविष्य कता तिर लाग्दैछ अहिल्यै अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।

देशका ७ वटा प्रदेश मध्ये ४ वटा प्रदेशले अझै सम्म आफ्नो प्रदेशको राजधानी र नाम समेत तोक्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा संरचना निर्माणको बाटो अवरुद्घ भएको छ । राजधानीलाई आधार बनाएर गरिने विकास पूरै निकम्मा भएको छ । तर प्रदेश सरकार विभिन्न बहाना वाजी गरेर आफनो जिम्मेवारी पन्छाउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

प्रदेश १ अलमलै अलमल
प्रदेश १ को अस्थाई राजधानी विराटनगरलाई तोकीएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा को दुई तिहाई बहुमत रहे पनि प्रदेश १ को सरकार राजधानी र नामको सवालमा अलमलमै देखिन्छ । प्रदेशका आन्तरीक मामीला मन्त्री हिक्मत कार्कीले आगामी अधिवेसनमा सर्व सहमतिमा राजधानी र नाम टुङग्याउने बताएका छन् । तर, नेकपाको दुई तिहाई बहुमत पनि प्रदेशको नाम र राजधानीलाई लिएर ठूलो बिलखबन्द रहेको पाइन्छ । पूर्वी पहाडी जिल्लाका अधिकांस सासंदहरु धनकुटा राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम कोसी राख्ने लविङ्गमा छन् । झापा र सुनसरीको मन इटाहरी वा धरानमा राजधानी राख्ने देखिन्छ भने मोरङ्ग विराटनगरकै पक्षमा रहेको छ । प्रदेश १ को अंकगणितमा पार्टी भन्दा पनि भुगोल र जातीयता मुख्य देखिन्छ । मन्त्री कार्कीले पहिले देखि नै सर्व सहमतिको वकालत गरेपनि वैशाख १५ को प्रदेश सभा सचिव गोपाल पराजुलीको बक्तब्यले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण बहुमतिय प्रणालीबाट हुने सम्भावना बढको पाइन्छ ।

वागी मुडमा प्रदेश दुई
तराइका ८ जिल्ला जोडेर बनेको प्रदेश दुई राजधानी र नामको सवाल जसरी पनि पन्छयाउने मुडमा देखिन्छ ।
नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरि बंश झा समितिले तयार पारेको राजधानी र नाम सम्वन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले बुझ्न मानिरहेका छैनन् । राउत पर्साबाट निर्वाचीत प्रदेश सासंद हुन् । तर झा प्रतिवेदनमा जनकपुरलाई राजधानी बनाउने निस्कर्ष निकालिएको छ । विरगन्ज राजधानी बनाउँदा जनकपुरले विरोध गर्ने र जनकपुर बनाउदा विरगन्जले नाकाबन्दी लगाउने स्थानीयको दवाबका कारण मुख्यमन्त्री यो मामलाबाट टाढै रहन चाहान्छन् । यसैले मख्यमन्त्री राउत संघीय सरकारसाग विवाद गरेर मतदाताको आवाजलाई अलमल्याउन चाहान्छन् ।
यस प्रदेशमा पनि पार्टी भन्दा भुगोल र क्षेत्र ले राजधानी र नामलाई अलमल्याई रहेको पाईन्छ ।

प्रदेश ३ बोलीनै बन्द
प्रदेश ३ संघिीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश हो । यस प्रदेशले नाम र राजधानी टुङग्याउनु भन्दा संसद अधिवेसननै टुङग्याएर हाइसन्चोले बस्ने मुड बनाएको छ । अहिले मुद्दाहरुमा गुण दोषको आधारमा विचार राख्ने भन्दा पनि इतर र उतरको नाममा राजनीति हावी भएको छ । यसको मारमा प्रदेश ३ देखिन्छ । चैत्र १७ बाट सुरु भएको प्रदेश संसदको अधिवेशन बैसाख १० मै टुङग्याउनुले प्रदेश ३ तदर्थमै चल्न चाहान्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
प्रदेश ३ आफ्ना सासंदको वोली बन्द गरेर हैकम नै चलाउन चाहान्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश ५ जुगांको लडाई
प्रदेश ५ को राजधानी र नामको राजनीति जुगांको लडाई बन्दै गएको । आम मतदाताको राय भन्दा पनि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र सभामुख कृष्ण बहादुर महराको जुगांको लडाइमा राजधानी र प्रदेशको नाम पिसीएको मानिन्छ । महासचिव पौडेल आर्र्थिक राजधानी समेत रहेको बुटवलबाट राजधानी कहि कतै सार्न नदिने मान्यतामा छन् । उता सभामुख महरा सके दाङगको तुल्सीपुर नसके धोराही सम्म भएपनि लैजाने मुडमा छन् ।