हामी सबैकाे संसारन्यूज

१० जेठ, काठमाडौँ । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश पालना गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा मालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा एक अवधारण प्रस्ततु गर्दै राष्ट्रघात नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा लागि रहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सामु उनले यो अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले भनेका छन् :

१० जेठ, काठमाडौँ । देशको “नागरिकता ऐन–२०६३”लाई संशोधन गर्न बर्तमान सरकारले २०७५ साउनमा ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक–२०७५’ संसदमा दर्ता गरेको छ । यस संशोधन विधेयकका निम्न अभिप्राय (उद्देश्य) हरु आपत्तिजनक रहेका छन् :

(१) बिसं २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालभित्र जन्मी यहीं स्थायी बसोबास गर्ने ब्यक्तिले २०६३ सालको उक्त ऐन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । त्यस्ता ‘जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक’का सन्तानले जहाँ जन्मेका भए पनि र नेपालमा स्थायी बसोबास नगर्ने भए पनि वालिग भएपछि वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान यस संशोधन विधेयकमा राखिएको छ । यसमा निम्न आपत्ति रहेका छन् ।

(क) मापदण्ड बाहिरका नेपालमा बस्ने गैरनेपालीहरुले पनि वितरणमुखी खुकुलो कानुनको दुरुपयोग गर्दै किर्ते कागज बनाई ठूलो संख्यामा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् ।

(ख) त्यति मात्र होइन, सीमावर्ती भारतीय जिल्लाका भारतीय नागरिकहरुले समेत भ्रष्ट विचौलिया र कर्मचारीहरुको सहयोगमा वितरणमुखी खुकुलो कानुनको दुरुपयोग गर्दै ठूलो संख्यमा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् ।
यस्तो स्थितिमा हाम्रो माग हो : २०६३ मंशिरदेखि २०७२ साल असोज २ गतेभित्र वितरण गरिएका सम्पूर्ण जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रमाणपत्रहरुको जाँच गरिनुपर्छ र मापदण्ड एवम् कानुन विपरित वितरण गरिएका नेपालका जन्मसिद्ध नागरिकताहरुलाई खारेज गरिनुपर्दछ । तवमात्र मापदण्ड र कानुनबमोजिम जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकहरुका नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने सन्तानहरुलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(२) बैवाहिक सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै नेपालमा गैरनेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकता दिने काम ब्यापकरुपमा भइरहेको छ । यसको साथै राजतन्त्रात्मक कालका कागतपत्र, छाप, काड र हस्ताक्षरहरु (पदाधिकारीका) नक्कल गर्दै अहिले पनि किर्ते नेपाली नागरिकताको बितरण भइरहेको छ ।

बिभिन्न समयमा किर्ते नागरिकता वितरणलाई रोक्नको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रकार वितरित नागरिकता प्रमाणपत्रहरुलाई रद्द गर्ने फैसला पटक–पटक गरेको छ, जसलाई आजसम्म पनि सरकारले लागु गरेको छैन । उपरोक्त रद्द गरिएका नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु वैद्य सरह प्रचलनमा छन् । अतः नागरिकता रद्द गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अविलम्व कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

उपरोक्त दुवै प्रकरणमा चर्चा गरिएका किर्ते र अवैध नागरिकता प्रमाणपत्रहरुलाई चिन्हित गर्दै खारेज गर्नको निम्ति सरकारले अविलम्व “उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग” गठन गरोस्; तिनलाई रद्द गरोस तव मात्र सरकारले मापदण्ड र कानुन बमोजिम जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता पाउने नागरिकका नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने वालिग सन्तानहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने ब्यवस्था गरोस् भनी हामी माग गर्दछौं ।

(३) नेपालले अनुचित रुपमा भारतीय दवावलाई स्वीकार गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता दिने समय अवधि २०४६ साल चैत मसान्त पु¥याएको छ, लागु पनि गरिसकेको छ । तर नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्या भएको र तीनतिर खुला सिमाना पनि भएको भारतले सन् १९५० अघि नै भारतमा बसोवास गर्ने नेपालीभाषी ब्यक्तिहरुलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिने नीति अविचलित कायम राखेको छ । यसबाट त्यस मापदण्डभन्दा पछिदेखि मात्र भारतमा बसोवास गर्ने नेपालीभाषीहरु व्यवहारतः भारतीय बनिसक्ता पनि भारतीय नागरिकताबाट बञ्चित छन् । किन भारतले पारस्पारिकताको आधारमा २०४६ साल चैत मसान्त तद्नुरुप सन् १९९० को अप्रेल १४ अघि भारतमा जन्मी त्यही स्थायी बसोवास गर्ने नेपालीभाषी नागरिकहरुलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन नगर्ने ? यो हाम्रो अघि वृहद प्रश्न बनेको छ । यसबाट पीडित नेपालीभाषीहरुको मागप्रति हाम्रो दृढ नैतिक एवम् राजनैतिक समर्थन हुनु पर्ने भएको छ ।

(४) बैवाहिक आधारमा नेपाल भित्रिने विदेशी महिलाहरुलाई कमसेकम भारतीय कानुनी प्रचलन अनुरुप नेपालमा बसोवास गर्न थालेको ७ बर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने कानुनी ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(५) त्यसरी बैवाहिक आधारमा अंगिकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति सरकारले उनीहरुलाई राजनैतिक बाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्ने ‘स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(६) विधेयकमा रहेको नागरिकता वितरणमुखी प्रावधान (दुई जना नागरिक र एकजना निर्वाचित पदाधिकारी वा सदस्यको सिफारिसमा नागरिकता दिइने व्यवस्था) खारेज गरी निर्वाचित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा कायम गरिनुपर्छ ।

(७) नागरिकतामा सामान्यतया नागरिकताका धारकका बावु र आमा दुवैको नाम लेखिने र दुईमध्ये एकले सन्तनको नागरिकता लिइदिंदा अर्को पक्षलाई प्रस्तुत गर्ने वा उसबारे अभिलेखमा आधिकारिक घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(८) नेपाल जस्तो सम्वेदनशील भूराजनीति र दुई ठूलो जनसंख्या भएका मुलुकको छिमेकी देशको नागरिकता नीति कडा बनाइनुपर्छ ।

सरकारले साउन २०७५ मा उक्त संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेदेखि नै त्यस बिरुद्ध जनता उठ्न थालेका छन् । हामी आयोजकहरु पनि त्यस बिरुद्ध कृयाशील रहेका छौं । हाम्रो विरोधमा निम्न माग रहेको छन् ।

(१) नागरिकता ऐनको राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक फिर्ता गर ! (२) उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर ! (३) आयोग मार्फत् किर्ते नागरिकता खारेज गर ! (४) नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने सर्बोच्च अदालतको निर्णय लागु गर ! (५) नेपालीसँग बिबाह गरी आउने बिदेशी महिलालाई ७ वर्ष पछिमात्र अंगिकृत नागरिकता दिने व्यबस्था गर ! (६) अन्तरिम अवधिको लागि विवाह गरी आउने विदेशी नागरिक महिलाको लागि राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्न दिने “स्थायी वसोवासको प्रमाण पत्र” दिने बैधानिक व्यवस्था गर ! (७) विदेशीसँग विवाह गरी जाने नेपाली महिलाको नागरिकता खारेजीको ब्यबस्था गर ! (८) सरकारी ब्लक नापीभित्र स्थायी बसोवास गर्ने भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर ! (९) नेपाल–भारत खुला सिमाना नियामन गर !

उपरोक्त मागमा भारतले नेपालीभाषीहरुको निम्ति नागरिकता पाउने आधार–बर्ष माथि उल्लेख गरिए बमोजिम पुनर्विर्चार गरोस् भन्ने माग पनि थप्नु आवश्यक भएको छ ।

जनताको सचेतन व्यापक र सशक्त संघर्ष बिना सरकारले नागरिकता सम्बन्धमा हामी देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्षण देखाएको छैन । अतः यस्तो जनसंघर्षको विकासको निम्ति हामीलाई कस्तो सांगठनिक संयन्त्र र नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने हो ? यसबारे बिचार–बिमर्श गरी निर्णय गर्ने वेला भैसकेको छ ।

हामीले प्रभावकारी जनसंघर्षको विकास गर्नको निम्ति संघर्षका कस्ता रुप र तरिकाहरु अवलम्वन गर्नु पर्ने हो ? यस बिषयमा पनि गंभीर चिन्तन–मनन गर्दै शीघ्रातिशीघ्र उचित निर्णय गर्नु आवश्यक बनेको छ ।