२ मङ्सिर, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै दर्ता गर्न लागिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनरत पक्षका अधिकतम माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता एक दशक पुगेका अवसरमा नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने क्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट उठेका धेरैभन्दा धेरै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै संविधानको स्वीकार्यतालाई अघि बढाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकमा उठेका अवाज र समस्यालाई समाधान गर्न सक्छाँै भन्ने सबैले आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्तो निकै जटिल विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलले सहमतिमै टुङ्ग्याएर द्वन्द्वरत मुलुकले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छ भन्ने मौलिकता विश्वमै प्रदर्शन गर्न सफल रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई परिवर्तन र शान्तिका लागि भएको उदाहरणीय कार्यका रुपमा सङ्गठित रुपमै प्रचारप्रसारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “माओवादी द्वन्द्व र शान्तिवार्ता विश्वमै सफल कथा र उदाहरणका रुपमा रहेको छ, एकअर्कालाई निषेध गरेको अवस्थाबाट वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तत गर्न सफल भइयो, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ठूलो योगदान रहेको छ ।”
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सात राजनीतिक दल र तत्कालीन युद्धरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति प्रक्रियाको मूल आधार भएको बताउनुभयो । गृहमन्त्री निधिले भन्नुभयो, “प्रमुख दलको सहकार्यमा मुलुकमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई खुसी र सन्तोषका रुपमा लिनुपर्छ, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजानु पर्दछ ।”
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले नेपालको संविधानसभामा रहेका ९५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरमा जारी संविधानले सबै जाति, समुदाय र भूगोलका जनताको भावनालाई जोड्ने काम गरेको जिकिसर गर्नुभयो । मुलुकमा देखिएका अन्तरद्वन्द्व र असमझदारीलाई हटाएर शान्ति र समृद्धितर्फ अब उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मुलुकका प्रमुख परिवर्तनकारी शक्तिहरु परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीलाई छाडेर सत्तामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन पार्टी सत्ताका लागि एकैचोटि दाबेदारी गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कस्तो विकास र समृद्धि होला, संविधान निर्माणसँगै गरिएको राज्य पुनःसंरचनाले द्वन्द्व ल्याइदियो, मधेस आन्दोलनमा मानव अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भएको छ, मुलुकमा सुशासन छैन । समावेशीको कुरा गर्दा विखण्डनवादीको संज्ञा दिइन्छ ।”
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गानाले शान्तिको लाभ खोजिरहेका जनतालाई के दिन सकियो भन्ने सोच राजनीतिक दलका नेतामा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरले शान्ति प्रक्रियाको विशेषता भनेको शान्तिवार्ताका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको पालना गरेर तत्कालीन विद्रोही र सात राजनीतिक दलका नेताको बुद्धिमतामा अघि बढाइएको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय बनेको छ, भन्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजक संस्थाद्वारा प्रकाशित ‘सङ्क्रमणकालीन नेपाल शान्तितर्फ’नामक पुस्तक लोकार्पण गर्नाका साथै ‘शान्ति र प्रजातन्त्र’ विषयको निबन्ध प्रतियोगिताका विजयी छात्रछात्रालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
